दृष्‍टिकोण

भाजपाको मत परिणामबाट उही नारा र चरित्र बोकेर सत्तामा रहेको नेकपाले गम्भीर पाठ सिक्ने कि ?

काठमाडाैं । भारतीय सत्तारूढ दलको बलियो पकड रहेको राजस्थानमा भारतीय कङ्ग्रेसलाई मजबुत देखाएको छ । कङ्ग्रेस छत्तिसगढमा पनि भाजपाभन्दा अगाडी देखिएको छ । भारतमा सन् २०१९ मा हुने लोकसभा चुनावको चारमहिना अघि भएको पाँच राज्य विधानसभाको चुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी नराम्ररी बढारिएको छ। भारतका तीन ठूला राज्य मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ र राजस्थानको सत्ताबाट भारतीय जनता पार्टी आउट भएको छ भने मुख्य विपक्षी दल कङ्ग्रेस सत्तामा इन भएको छ ।

भारतमा विधानसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दक्षिणपन्थी बीजेपी पार्टीले राजनीतिक गतिरोधको सामना गर्नुपरेको देखिएको छ । 

पाँच प्रदेशमा विधान सभाका लागि गत साता भएको चुनावलाई २०१९ मा हुने लोकसभा चुनावको ‘सेमिफाइनल’ का रूपमा हेरिएको छ। सिद्दुको संकेत पनि यही चुनावको परिणामतिर लक्षित थियो।

उता, तेलंगना र मिजोरममा भने क्षेत्रीय पार्टी सत्तामा आएका छन्। तेलंगनामा सत्तारूढ क्षेत्रीय पार्टी तेलंगना राष्ट्र समितिले नै चुनाव जितेको छ भने मिजोरममा भने स्थानीय पार्टी मिजो नेशनल फ्रन्टले कङ्ग्रेसको सत्ता खोसेको छ। सत्तारूढ  कङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री लाल थन्हावला दुई स्थानबाट चुनाव लडेकोमा दुबै स्थानमा पराजित भएका छन् । यो चुनावको परिणामसँगै भारतमा मोदीराजको उल्टो गणनाक्रम सुरू भएको राजनीतिक पण्डितहरूले अड्कल काट्न थालेका छन् कतिपयले यस्लाई आगामी आमनिर्वाचनसँग जोडेर हेर्न थालिसकेका छन्।

यो पटक चुनावमा देखिएको ग्रामिण असन्तोषका मुद्दाहरू नै आगामी वर्ष हुने आमनिर्वाचनका बेला पनि विशेष चर्चामा रहने ठानिएको छ । भारतका ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी, विकासको अभाव र कृषि सङ्कट विशेष असन्तोषका मुद्दा हुन् ।

भारतीय निर्वाचन मतपरिणामबाट नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी चिन्तित भएको हुनुपर्छ । यसबाट नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले पनि पाठ सिक्ला कि नसिक्लान ?  भारतमा मोदीका नराम्रा दिन शुरुभएसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि पाठ हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी  शर्मा ओली ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ नाराको मुख्य नेतृत्व गरिरहेका छन् । नारा बनाउन नेपालका राजनीतिक दलहरु खप्पिस छन् । नाराले मात्र देश विकास हुने भए विगत तीस वर्षमा नेपालीले जति मीठा नारा संसारका कुनै देशका नागरिकले सुनेका छैनन् होला । अहिलेको बहुमत सरकार पनि अहिलेसम्म नारामै अल्झिएको छ । नागरिकका जनजीविकाका मुद्दामाभन्दा पनि पार्टीकै आन्तरिक कलह र भागबण्डाका जालोमा फसिरहेको छ ।

संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात पनि बहुसंख्यक नागरिकको जीवन भोगाई कष्टकरबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अवसरको खोजीमा युवाहरु खाडी मुलुक जाने क्रम अझै नरोकिँदा प्रायः सबै गाउँ सुनसान र युवाविहिन बनिरहेका छन् । सहरमै पनि श्रमजीवी वर्गको अवस्था नाजुक देखिन्छ । देशभित्रै गरिखाने अवसर नजुटाइदिएको प्रशिक्षित बेरोजगारहरुको पनि राज्यप्रति चरम असन्तुष्टि छ । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक संक्रमणमात्र नभई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हुने सबैखाले आन्दोलनको अन्त्य हुन्छ र मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा तीव्र गतिका साथ अघि बढ्छ भन्ने सपना देखाइएकाले हामी उत्साहित पनि थियौँ। तर, अवस्था हामीले अपेक्षा गरेजस्तो वा सोचेजस्तो भएन । 

शासन प्रणालीको प्रतिबिम्ब राजनीतिक दल हुन् । तिनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मुलुकमा शासन गर्ने भएका कारण शासन प्रणालीको चरित्र वा अनुहार राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्तामा देखिने हो । दल स्वयंमा पारदर्शी भएनन्, जवाफदेही भएनन्, सुशासित भएनन्, आचरणशील भएनन् । कट्टर राष्ट्रवादी नारा दिएर बहुमतका साथ सत्तामा आएका नरेन्द्र मोदीको यो पराजयलाई नेपालका उही नारा र चरित्रका साथ आएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पनि गम्भीर पाठ बन्न सक्छ । नागरिक यति शक्तिशाली छन् कि जनअपेक्षा अनुरुप काम भएनन् भने विकल्प खोज्न बेर लाग्दैन । लाउँदैनन् । त्यो पनि विशुद्ध निर्वाचनमार्फत आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर । 

सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिले एक सक्रिय, साहसी, निर्णायक, सक्षम र कठोर व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरे । जसले नागरिकहरूलाई सपना देखाए र कथा, उखान टुक्का सुनाए । अहिले उनी नै देशको प्रधानमन्त्री छन् तर नागरिकले अपेक्षा अनुरुप नतिजा नदेखिँदा असन्तुष्टी जनाउनु र मिडियाले त्यसै असन्तुष्टीलाई सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सुझावको रुपमा ग्रहण नगरेर खेदो खनियो भन्नुमा कांग्रसले भनेजस्तै सरकार पछ्यौरीले लाज छोप्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने तर्कलाई नै पुष्टी गर्नतिर लम्किरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ ।

शिवराज खड्का

तपाईँको मत