दृष्‍टिकोण

नागरिक भन्छन् : नाराले मात्र समृद्धि आउँदैन, ‘एक्सन’ मा आतुरता पनि चाहियो प्रधानमन्त्री ज्यू

• अर्जुन पाण्डे
• २५ मङ्सिर मंगलबार, २०७५ | ०८:३९:०० मा प्रकाशित

आर्थिक समृद्धि प्रत्येक नेपालीको चाहना हो। आर्थिक समृद्धिको अब विकल्प छैन र समग्रतामा विकास निर्माणका माध्यमबाट नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।अर्थशास्त्रका आधारभूत तत्व र आर्थिक विकासका लागि व्यापार अनि उद्यौग फस्टाउनुपर्‍यो, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुपर्‍यो । यी मूलभूत र सामान्यभन्दा सामान्य नियम हुन् जसलै पनि बुझ्ने । उद्योग र व्यापार फस्टाउन पुँजीको सहजता, चुस्त संगठन, समयसापेक्ष नियमरकानुन, भ्रष्टाचारमा पार्टी र सरकारको असंलग्नता र निर्वाध काम गर्ने वातावरण अत्यन्त आवश्यक तत्व हुन् । 

प्रधानमन्त्री केपी  शर्मा ओली ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ नेतृत्वमा छन् । यो एक्लो समृद्धि होइन् । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री आतुर छन् । तर सहज र सजिलो परिस्थिती छैन । देशको समृद्धि, राज्यले अख्तियार गर्ने नीति, लगानी, योजना र तत्परतामा भर पर्छ । घोषणाबमोजिमको काम हेर्न समय लाग्ने भए पनि यसरी देशको आर्थिक सुदृढीकरण र विकासको सवाल दल तथा नेताहरुको प्राथमिकतामा पर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।  नारा बनाउन नेपालका राजनीतिक दलहरु खप्पिस छन् । नाराले मात्र देश विकास हुने भए विगत तीस वर्षमा नेपालीले जति मीठा नारा संसारका कुनै देशका नागरिकले सुनेका छैनन् होला । 

संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात पनि बहुसंख्यक नागरिकको जीवन भोगाई कष्टकरबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अवसरको खोजीमा युवाहरु खाडी मुलुक जाने क्रम अझै नरोकिँदा प्रायः सबै गाउँ सुनसान र युवाविहिन बनिरहेका छन् । सहरमै पनि श्रमजीवी वर्गको अवस्था नाजुक देखिन्छ । देशभित्रै गरिखाने अवसर नजुटाइदिएको प्रशिक्षित बेरोजगारहरुको पनि राज्यप्रति चरम असन्तुष्टि छ । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक संक्रमणमात्र नभई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हुने सबैखाले आन्दोलनको अन्त्य हुन्छ र मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा तीव्र गतिका साथ अघि बढ्छ भन्ने सपना देखाइएकाले हामी उत्साहित पनि थियौँ। तर, अवस्था हामीले अपेक्षा गरेजस्तो वा सोचेजस्तो भएन। 

आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले त मुलुकमा पर्याप्त लगानी भित्रनु पर्छ। स्वदेशी पुँजी परिचालनदेखि अधिकतम बाह्य लगानी भित्राउनेसम्मको योजना नहुँदा हाम्रो समृद्धिको सपना अहिलेसम्म सपनामै सीमित छ। मुलुक यतिबेला लगानीको खोजीमा छ। 

भ्रष्टाचारले हाम्रो समाजलाई आक्रान्त पारेको छ। हरेक क्षेत्रमा यसको जरा बलियो भएको छ र कम हुने कुनै छाँटकाँट देखिन्न । २०४७ सालपछिका वर्षहरु हेर्ने हो भने हरेक सरकार कुनै न कुनै आर्थिक काण्डमा मुछिए । छानबिन गर्ने निकायदेखि धेरैजसो निकाय राजनीतिको छायाँमा परेको हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचारीमाथि खासै कारबाही भएन र त्यो क्रम अझै जारी छ ।

राजनीति समाज विकासको अपरिहार्य माध्यम हो। यो पेशा हैन र बनाउनु पनि हुन्न । समाजलाई एकतामा बाँध्न र आर्थिक सामाजिक सबै प्रकारका विकासको फल सबै जनतासम्म पुर्‍याउन राजनीतिक पक्षले नेतृत्व लिनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आमनागरिकको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई पनि हाराहारीमै अघि बढाउनुपर्छ ।

राज्यको स्थायी संयन्त्र भनेको निजामती प्रशासन हो । योमाथि नागरिकको मात्र होइन, विदेशी दाता राष्ट्रको पनि भरोसा र विश्वास गिरेको छ । राजनीति गर्ने पनि नेपालको निजामती प्रशासनलाई राम्रो मान्दैनन् । तर पनि यो स्थायी सत्ताको विकल्प नेपालमा छैन बेलाबेला निजामती कर्मचारीले सहयोग गरेनन् देश बिगारे भनेर अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् नेताहरु । यसको उपयुक्त समाधानका उपायहरु खोजिनुपर्दछ । कर्मचारीलाई गाली गरेर मात्र राजनीतिक नेतृत्वले उम्कने ठाउँ छैन । सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै काँधमा हो ।  कस्तो  ऐन नियम तथा कानून बनाउँद देश र नागरिकको हितमा हुन्छ । 

शासन प्रणालीको प्रतिबिम्ब राजनीतिक दल हुन् । तिनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मुलुकमा शासन गर्ने भएका कारण शासन प्रणालीको चरित्र वा अनुहार राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्तामा देखिने हो । दल स्वयंमा पारदर्शी भएनन्, जवाफदेही भएनन्, सुशासित भएनन्, आचरणशील भएनन् भने शासन प्रणालीबाट यी कुराको अपेक्षा राख्नु अर्थहीन हुन्छ । यस अर्थमा पनि राजनीतिक दलले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र जनताको सहभागितालाई स्थापित गर्ने औजारका रूपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ

देशभर सडक सञ्जाल विस्तार हुनुलाई विकासको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ तर सबै ठाउँमा सडक सुविधा पुर्‍याउन नसकिएकाले नागरिकबीचको अन्तरघुलन, उत्पादित वस्तुहरुको स्थानान्तरण तथा समग्र विकासको मामिलामा देश पछाडि परिरहेको छ । 

असार लागेपछि देशका विभिन्न भागमा भइरहेका विकासका काम हेर्दा अब मुलुकको अनुहार चाँडै नै उज्यालो हुने अनुमान जो कोहीले गर्छ । कतिपय स्थानमा ठूला आयोजनाको निर्माण पनि असारमै सुरु गरिएको हुन्छ । यस्ता आयोजनामा यति तीव्र गतिमा काम भइरहेका छन् कि त्यहाँ प्राविधिकले एक पटक अनुगमन गर्न पनि भ्याउँदैनन् । कतिपय स्थानमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राखेर योजना बाँडफाँट गरिएको छ भने अनुगमन पनि तिनैले गरिरहेका छन् । बजेट हात परेपछि उपभोक्ता समितिसमेत छिटो काम सक्न उद्यत् रहेका थुप्रै उदाहरण छन् । यसरी हुन्छ बजेट सिध्याउने उद्देश्यमा गरिने यस्ता काम कुनै पनि दिगो हुँदैनन् ।

शासन प्रणाली खुला र पारदर्शी भएमात्र सुशासन कायम हुन्छ, राज्य प्रणाली जवाफदेही हुन्छ र जनताले विकास प्रक्रियामा आफैं सहभागी भएको अनुभूत गर्छन् ।अर्थात लोकन्त्र मजवुत गराउन खुला तथा पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेही शासन प्रणाली र जनसहभागिता अनिवार्य सर्त हुन् । हामी संविधान र कानुनमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र ल्याउँंछौँ तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने वा त्यसलाई जनतामा अनुभूत गराउने औजार प्रयोग गर्दैनौँ । जनताले यो व्यवस्थामा मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर त्यसलाई महसुस गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्‍यो । शासन प्रणाली खुला तथा पारदर्शी भएको जनताले महसुस गर्न पाउनुपर्‍यो । सामान्य नागरिकलाई त्यही हो समृद्धि ।

आशा गरौं यहि दुईतिहाईँ सरकारकै पालोमा आर्थिक समृद्धिका कम्तिमा अनुभव गर्न नपाएपनि आधारहरु तयार भएर कार्यान्वयन भइरहेको हेर्ने धोको छ । त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीको एक्लो प्रयासले मात्र हुन्न र उनले पनि भाषणमा मात्र भन्दा पनि ‘एक्सन’मा बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।