गाउँ सहर

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकको दश निर्णयहरू

• २० मङ्सिर बिहीबार, २०७५ | १८:०१:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू अाज सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकको दश निर्णयहरू -

१. ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका सैवु भैसेपाटीस्थित सैवु आवास क्षेत्रमा सांसद आवासका लागि छुट्याइएको १४९ रोपनी चार आना ३.२८ दाम जग्गामा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरूका लागि २७ वटा आवास भवनका साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास र सम्पर्क कार्यालयका लागि १४ वटा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

ललितपुरको पूल्चोकस्थित हाल मन्त्री निवास रहको परिसरमा १० वटा राजकिय अतिथी गृह निर्माण गर्ने र सोका लागि मन्त्री निवास रहेको जग्गा अपर्याप्त भएमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको छेवैको सरकारी जग्गासमेत उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. पोल्यान्ड सरकारद्वारा राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी अन्तर्गतका पक्षराष्ट्रहरूको २४ औं सम्मेलनमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव सोलिडारिटी एण्ड जस्ट ट्रान्जिसन सिलेसिया डिक्लेरेशन अनुमोदन गर्ने ।

३. महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आवासलाई संग्राहलय बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

४. पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी रुकुम) को केन्द्र साबिक कोल गाविसको कार्यालयबाट परिवर्तन गरी तक्सेरामा कायम गरिएको छ ।

५. नेपाल र श्रीलंकाबीच संयुक्त हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने। त्यस्तै हुलाक सेवा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र पनि स्वीकृत गरिएको छ । 

६. नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिडेटको प्रवन्ध निर्देशक पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्न तीन सदस्य छनोट समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा रमेशकुमार पोखरेल, विराटनगर–५, मोरङलाई नियुक्त गरिएको छ ।

८. नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, वीरगञ्जको जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्नका लागि भन्सार स्थापना गर्दा विस्थापित भएर घरवारविहीन हुन पुगेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रूपैयाँ र यसअघि मुआब्जा पाएर पनि बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख रूपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  

 ९. काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नुवाकोट जिल्लास्थित बन्चरेडाँडामा निर्माण गर्नुपर्ने करिब १५ मिटर अग्लो ड्याम र अन्य पूर्वाधारसहितको ल्यान्ड फिल्ड साइट निर्माण गर्ने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।

१०. प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई युनिभर्सल पिस फेडेरेशनबाट गुड गोभर्नेन्स अवार्डसहित प्राप्त अमेरिकी डलर एक लाखमा सोही बराबर रकम नेपाल सरकारले थप गरी शान्ति, सुशासन, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने प्रतिभाशाली युवा तथा अन्य व्यक्तिलाई प्रोत्साहन तथा हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार’ कोष स्थापना गर्ने ।