कर्मचारीहरु अवसरवादी भएकोले देश सिस्टममा चल्न सकेन ! मुख्य दोषी राजनीतिक नेता कि कर्मचारी ?

काठमाडाैं । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अझै तलव खुवाउने व्यवस्था समेत गर्न नसकेको भन्दै गाउँपालिका महासंघले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। महासंघले स्थानीय तहलाई तत्काल आवश्यक स्रोत, साधनको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेकाे छ ।

केही समयअघि एक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कर्मचारीकै कारण वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । प्रचण्डको भनाइले नेपालको विकास नहुनुमा कर्मचारी नै मुख्य दोषी हुन् राजनीतिक नेतृत्वले त चाहेकै हाे भन्ने अाशय बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

कर्मचारीहरु अवसरवादी भएर देश बिग्रेकोले तथा कर्मचारीतन्त्र ट्रयाकभन्दा बाहिर गएकाले देश सिस्टममा चल्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित बताउँछन्

यता सरकारले निर्णय, कार्यान्वयन, अनुगमन र बजेटको उचित व्यवस्था नगर्दा स्थानीय तहको काम प्रभावकारी हुन नसकेको महासंघकाे दावी छ । संघीय ऐनहरुले संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्न नसकेको पनि आरोप छ । सरकारको तह अनुसार विकास आयोजनाको तह निर्धारण गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ।विकास आयोजनाको कामलाई छिटो सम्पन्न गराउन पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै  विकास आयोजनाको तह निर्धारण गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ।

तर अध्यक्ष प्रचण्डले ‘राजनीतिक परिवर्तन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा  पुराना कर्मचारीको नेतृत्व तहलाई पुरै हटाइन्छ र नयाँ प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने कर्मचारी ल्याइन्छ ।नेपालमा ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तो बनाउँछ र नयाँ प्रणाली असफल बनाउँछ ।’ भनेका छन्

सरकारको काममा कर्मचारीले असहयोग गरेकै हाे त ? जनमत पाएका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई आरोप लगाएर आफू पन्छिन मिल्छ ?

आम नागरिकको सामान्य बुझाईमा नेपालमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास नहुनुमा र सरकार र राजनीतिक नेताहरु र कर्मचारीतन्त्र दुवै दोषी देख्छन् । तर यहाँ अहिले दोष  एक अर्कालाई थोपर्ने परम्परा सरकारैपिच्छे नियमित श्रृङ्खला जस्तै हुँदै आएको छ । 

सरकारी कार्यालय ‘भ्रष्टाचारीको अखडा’ बन्दै भएको भनेर सरकारले एउटा उपाय निकाल्यो:-‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भनेर हरेक दिन कर्मचारीले शपथ लिए पनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । सुशासन र सदाचार कायम गर्न हरेक दिन कर्मतारीले लिने शपथको बेहेरा यस्तो छ – म भष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म मेरो देश र जनाताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु । तर , यसरी दिनहुँ शपथ लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले घुस खान भने छाडेका छैनन् । खासगरी सेवाग्राहीको चाप हुने निकायमा कार्यरत कर्मचारीले घुसविना काम गर्दैनन् भन्ने जनगुनासो व्याप्त छ ।

समय-समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेका कर्मचारी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चलाइएका मुद्दा हेर्दा जनगुनासोमा सत्यता देखिन्छ ।

मुख्य दोषी राजनीतिक नेताहरु हुन् कि मुख्य दोषी कर्मचारीतन्त्र  ?

समसामयिक राजनीतिमा काम गर्नेभन्दा कुरा बढी गर्ने नेता बढी छन् । यो हुनुपर्छ र त्यो हुनुपर्छ भन्न नेताहरुलाई कण्ठस्थ आउँछ, तर आफू काम गर्न भने आउँदैन । नेताले आलोचना गर्ने होइन, आलोचना सुन्ने हो । माग गर्ने होइन, माग पूरा गर्ने हो । बोल्ने कम, सुन्ने बढी हो । कुरा कम, काम बढी हो । तर हाम्रा नेताहरु आफ्नो आलोचना मन पराउँदैनन्, अरुको आलोचना गर्छन् । आफू केही गर्दैनन्, तर यो हुनुपर्छ र त्यो हुनुपर्छ भन्दै जनताले झैँ माग तेस्र्याउँछन्, जनताका कुरा सुन्दैनन्, बरु जनतालाई उपदेश बाँड्छन् । त्यसैले नेताहरु जनताबाट आलोचित हुन्छन् ।

वर्तमान राजनीतिमा रहेका अधिकांश नेताहरु निम्न र मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका हुन् । तिनीहरुको प्रारम्भिक राजनीतिक पाठशाला जनताको घरदैलो नै हो । जनताको घरको खोलेफाँडोमा राजनीति सिकेका र पछि व्यवस्था परिवर्तन भएपछि सत्ताको शिखरतिर फड्को मारेका ती नेताहरु विलासी भएर निस्किए । सत्ता उन्मादले गर्दा हिजो जनताको घरमा सिस्नु–ढिँडो खाएको बिर्से ।

राजनीतिमा देश  र जनताकाे लागि गरिन्छ । त्यसकाे लागि नेतृत्वमा जिम्मेवारी, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, उत्तरदायीता हुनुपर्दछ । तर नेपालको राजनीतिमा जवाफदेहिताको अभाव छ । बिग्रिएको कुराको जिम्मेवारी बोक्न कोही तयार छैन । सप्रेको कुरा सबै आफूले गरेको भन्ने दाबी छ । आफूले गरेको गल्तीमा आत्म आलोचना भन्ने कतै पनि देखिँदैन । झुट बोल्नुलाई चतु¥याइँ ठान्ने प्रवृत्तिको हाबी भएको छ । यसले गर्दा नेताले बोलको आमनागरिक त्यति विश्वास गर्दैनन् । जवाफदेही नभएका नेताहरु जनताका प्रियपात्र होइन, आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

सबैजसो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले शुरुमा कर्मचारीहरुको प्रशंसा गरेका हुन्छन् । तर जाने बेलामा वा आफू अलोकप्रिय भइसकेपछि कर्मचारीतन्त्रले गर्दा काम गर्न सकिएन भनेर दोष जति कर्मचारीको थाप्लोमा हाल्ने परम्परा छ । 

नेपालको संविधान तथा ऐन कानुनले राजनैतिक नेताहरुलाई नै कर्मचारीभन्दा माथि राखिदिएको छ । कर्मचारीभन्दा राजनीतिक नेतालाई नै प्रमुख अधिकार दिइएको छ । देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुनले नै दिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई गतिलो ढंगले काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई कुनै पनि बेला हटाउने विशेषाधिकार दिएको छ । मन्त्रीलाई देशको कानूनले नै स्पष्ट रुपमा मन्त्रालयको विशेषाधिकार दिएको छ । मन्त्रालयका कामकारवाहीहरु सबैको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ भनी कानुनमा स्पष्ट किटानी गरिएको छ ।

सरकारका कामहरुको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुकै हुन्छ । यसको अर्थ हो सरकारका कामको मुख्य जसअपजस प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुकै हुन्छ ।

यदि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको निर्देशन समयमै पालना गरेन भने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारवाहीगर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ । यस्तो शक्तिशाली सरकार र नेताहरुले अहिले पनि कर्मचारीहरुलाई दोष दिएर आफूहरु उम्कने र पानीमाथिको ओभानो हुने कोसिस गर्नु भनेको विल्कुलै गलत कुरा हो । यो राजनीतिक नेताहरुको नालायकीपन मात्रै हो । 

कर्मचारीहरुलाई जनपक्षीय स्वार्थका काममा लगाउन नसक्नुमा ठूला नेताहरु नै दोषी छन् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गर्नुको बदला ठूला नेताहरुले तिनै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएपछि नयाँ व्यवस्था पनि पुरानो जस्तै बन्न पुगेको हो । कर्मचारीतन्त्रमा भएका भ्रष्टहरुलाई नै नयाँ सरकारले पनि काखी च्याप्ने गर्दछ

नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने कर्मचारी हुन् र नेताहरुलाई बिगार्ने पनि कर्मचारी नै हुन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँदैमा भ्रष्टाचार गर्न थाल्ने नेताहरुलाई के भन्ने ?

कतिपय राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु राष्ट्रसेवा कम, राजनीतिक दलको सेवा बढी तल्लिन छन्  ।  कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले भातृ संगठन खोलेर राजनीतिकरण गर्न थालेपछि र विपक्षी कर्मचारी संगठन आवद्धहरुमाथि राजनीतिक आधारमा सरुवा बढुवा आदि गर्न थाल्दा विपक्षी दल समर्थक कर्मचारीहरुले स्वतःअसहयोग गर्दा पनि सरकार असफल हुने बाटो खुल्दछ । 

प्रविधिको जमानामा पनि हाम्रो कार्यप्रणाली उही पुरानो ढर्रा र पुरानो प्रणालीको छ। ब्युरोक्रेसीमा न समयसापेक्ष प्रविधि विकास भएको छ, न दक्ष जनशक्ति। कर्मचारीतन्त्रलाई अहिलेको आवश्यकता अनुशार ढाल्ने, ट्रेनिङ दिने, उत्प्रेरित गर्ने केहि भएको छैन। विदेशमा तालिम माथिल्लो तहका कर्मचारीले लिन्छन्, विदेश जाने घुम्ने अनि यहाँ आएर चाहिँ केही गर्दैनन् ।

अर्को, मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुनेवित्तिकै सबभन्दा प्रहार ब्युरोक्रेसीभित्र पनि टप लेभलमा हुन्छ। आफूले भनेको व्यक्तिलाई सह(सचिव लिएर जानलाई हानाथाप हुन्छ। आफूले भनेको सचिव लैजानलाई हानाथाप गर्छन्।

प्रविधिको जमानामा पनि हाम्रो कार्यप्रणाली उही पुरानो ढर्रा र पुरानो प्रणालीको छ। ब्युरोक्रेसीमा न समयसापेक्ष प्रविधि विकास भएको छ, न दक्ष जनशक्ति। कर्मचारीतन्त्रलाई अहिलेको आवश्यकता अनुशार ढाल्ने, ट्रेनिङ दिने, उत्प्रेरित गर्ने केहि भएको छैन। विदेशमा तालिम माथिल्लो तहका कर्मचारीले लिन्छन्, विदेश जाने घुम्ने अनि यहाँ आएर चाहिँ केही गर्दैनन् ।

अर्को, मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुनेवित्तिकै सबभन्दा प्रहार ब्युरोक्रेसीभित्र पनि टप लेभलमा हुन्छ। आफूले भनेको व्यक्तिलाई सह(सचिव लिएर जानलाई हानाथाप हुन्छ। आफूले भनेको सचिव लैजानलाई हानाथाप गर्छन्।

त्यसैले राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न अब नाराले मात्र हुँदैन । राजनीतिज्ञ र प्रशासकको तालमेल र जवाफदेहिता र जिम्मेवारी जरुरी छ । सबैको साथ सबैको हात लिएर अघि बढ्नुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत