दृष्‍टिकोण

आफैँ विलासी बाटोमा, समृद्धि चाैबाटाेमा

सरकारको दम्भ र स्खलित धरातल

• गाउँ सहर डेस्क
• ६ मङ्सिर बिहीबार, २०७५ | १७:२०:०० मा प्रकाशित

“लामो समय पश्चात नेपालमा केन्द्र र प्रदेश सबैतिर नागरिकहरुले आ-आफ्ना मनमा लागेका राजनितिक पार्टी र तिनका गठबन्धनहरुलाई बहुमत प्रदान गरेका छन् । तिनिहरुप्रति आशा र विश्वास गरेका छन् । अर्कोतर्फ बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी र तिनका प्रतिनिधिहरुलाई पनि नागरिकहरुका मनमा लागेका राजनीतिक चोट र प्रहारहरुमाथि मल्हमपट्टि गर्ने अवसर जुटेको छ । नागरिकहरुका मनमा जागेका राजनीतिक पार्टी र तिनका प्रतिनिधिहरु प्रतिको वितृष्णालाई हटाउँदै विश्वासको वातावरण बनाउने मौका मिलेको छ । अतस् अब निकट समयमा बन्ने प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो कार्यकाल सम्म स्थिर सरकार निर्माण गर्दै आफ्ना काम कारबाहीले नागरिकहरुका मनमा जागेका आशा, विश्वास र भरोषा टुट्न नपाओस ।” (निर्वाचनताका जनताको विचार)

स्थिर सरकारका पछाडि जोडिएका विकासका चाङलाई पछिल्लो नेकपाको सरकारले भन्नलाई पूरा गरेपनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । एकाध क्षेहरुमा सुधारका प्रयासहरु देखिएपनि आन्तरिक निरंकुशताका दृश्यहरु धरातलमै देखिएका छन् । भङ्गलाहरुमा टाल्ने भन्दापनि नयाँपनको अनियमिततामा सरकार लागिपरेको छ । कानून र करको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्दै नकमाउने र विद्यानमा हिँड्नेलाई पाखा लगाउँदै आर्थिक लुटको बाटोमा सरकार लागेको आवाजले मैदान तातिन थालेको छ । यसले नेकपाको सरकार र सोसँग जोडिएर अनेक आलोचनाको थुप्रोले स्वयं कार्यकर्तामा निराशा बनाउँदै लगेको छ । 

कमजोर प्रतिपक्षी र अन्य दलहरु हराएको फाइदा न लिन सक्यो न हटाउन । उल्टै खुट्टा तान्नेहरु पाखा लागेर जाने सम्मको अभिव्यक्ति दिन पछि परेका छैनन् । तीनवटा प्रजातन्त्र ख्वाप्ल्वाक्क खाँदा चेत खुल्नुपर्ने तर खुलेनछ भन्नुपर्यो । न नेतामा न जनतामा, कार्यकर्ताको कुरा त परै छाडौँ । वर्षहरु थपिए तर राजनीतिक विकासमा जुन परिपक्वता आउनुपथ्र्यो त्यो भएन । परिणाम अझैपनि झण्डा र त्यसले लिएको वाद अनि विवादमा व्यक्तिगत् जीवन गुजारिँदो छ । एकैछिनको चिच्चहाट, अनि वेदना साथै घुलमिल्, यो दिनाचार्य बनेको छ ।

संघीय संविधान कार्यान्वयनको मुख्य मियो निर्वाचनमा जनताले देखाएको उत्साहजनक सहभागिताको कुनै वर्णन गर्न सकिन्न । ७३ प्रतिशत जनताले चाहेरै मत हालेको त्यो निर्वाचन ऐतिहासिक मात्र थिएन, स्थानीय अधिकार जनप्रतिनिधिको पोल्टोमा पार्न सेतु बनेको थियाे । यस्तो गौरवान्वित क्षणमा दलीय प्रतिश्पर्धासँगै बेमेलता सृजना हुनु स्वभाविक भएपनि राजनीतिक शिक्षाको बेप्रयोग आफैँमा अनुत्तरित छ ।

यहि स्वाङका कारण ३० औँ वर्षदेखिको सम्बन्ध तोडिएको छ । अझै पानी बाराबार छ । हेराईको दृष्टिकोण फरक छ । कठोरपनको कारण द्वन्द्वमा कमी आएको छैन । फराकिलो र खुला आँखाको विकास गर्न सकिएको छैन । तर भन्न छाडेका छैनौँ प्रजातन्त्रको शान नै निर्वाचन हो भनेर । कति हाँस्नु, अनि कति रुनु १ निर्वाचनबाट प्राप्त मतको परिणाम मान्य हुन्न भने निर्वाचन किन चाहिने ? त्यसपछिको अवस्था किन सन्तुलित हुन नसक्ने ? यस्ता प्रश्नहरु यस निर्वाचनमा तेब्रिएका छन् ।

निर्वाचन भयो, हर्षोल्लाश छायो । देश एउटा मोडमा दौडियो । कसले नराम्रो भन्छ र १ कोहि बेखुसी छ जस्तो लाग्दैन । पैसाले हरेक कुरा किन्न पार्इन्छ तर मन पार्इन्न । सबल नेतृत्व सबैलाई चाहिएको छ तर असन्तुलित अवस्था सृजना गरेर होइन, स्वच्छ प्रतिश्पर्धाबाट । चुनाव सकिएको छैन ढोल पिट्ने, केहि मतपरिणाम नआउँदै दम्भ देखाउने परम्परा गलत भएरपनि यसपटक आफ्नै तरिकाले सबै दलहरुले साथ दिए । साँच्चै भन्ने हो भने परिणाम आउन अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने समयलाई २ घण्टामा फर्कायौँ । जित हारमा बधाई र सहानुभूति प्रकट गर्न थालिहाल्यौँ । यो क्रम लम्बिनु पर्थ्याे, तर सो हुन सकेन । केही समयको अन्तरालमै व्यवस्था र कार्यशैलीप्रति धनुषकाँड वर्षा हुन पुगेको छ ।

सरकार गठनताकाका जाेश

तामझामका साथ गठन भएको नयाँ सरकारले भनेजत्ति काम गर्न नसकेको जगजाहेर छ । यहि चालाले ५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हालिस गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य सरकारको प्राथमिकता खरानीको डल्ला सावित हुनेछ । अरु त्यस्तै हो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा समेत सरकार नराम्ररी चुक्न पुगेको छ ।

देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएपनि वैदेशिक यात्राको वाध्यतामा कुनै रोकमेल र गोडमेल गरेर न्यूनिकरण भएको छैन । बरु उल्टै बढेको छ । प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने र सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणाली मार्फत गरिने ढ्वांग फुकेपनि खाता खोलेर मात्र समृद्धि नहुने कुरालार्इ अहिलेसम्म बुझाउन सकिएको छैन । 

५ वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने ,राजमार्गहरुलाई एक्सप्रेस वेका रुपमा विकास गर्ने साथै चुरे र भित्री मधेसका उपत्यकालाई जोड्ने गरी नयाँ राजमार्ग निर्माण गरिसक्ने सरकारको योजना सार्वजनिक गरिएपनि आर्थिक स्रोतको अभावले काम सुरू हुन सकेका छैनन् । अबको १० वर्षभित्र देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने , सबै नागरिकका लागि समान अवसर र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले संघ–संस्था र कोषहरुमा निस्क्रिय रुपमा रहेको रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निस्क्रिय लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपनि सो अनुसारको सरकारी यात्रा देखिएको छैन । तर, सरकारी ढ्वाङ फुक्नेक्रम रोकिएको पनि छैन ।

सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरुलाई जोड दिँदै वृद्ध, अशक्त, बालबालिका, गरिबीको रेखामुनी रहेका र सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेपनि बालिका निर्मलाको घटनाले सरकारप्रति नकारात्मक धारणा उत्पन्न भएको छ । उर्जाको विकास, रेलमार्ग र जलमार्ग सहितको आयोजनाहरु कार्यक्रम सरकारले समेटेपनि जनताले विश्वास गर्ने अवस्था अब झनै देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले नौ महिना पूरा गरेको छ । सयदिने कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै उपलब्धि सार्वजनिक गरेको सरकारले समृद्धिको नारा दिएर महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित पाँच महिनामा केही देखिने काम गरेको दाबी गरेको थियो । बजेटको व्यापक आलोचनाका बाबजुद सरकारले आर्थिक वर्ष र पाँच वर्षमा सम्पादन गरिने कामको लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर १ साउनबाट नयाँ शैलीबाट काम सुरु गरेको थियो ।

सरकारका काम र धरातल

सरकारले गरेका १६ काममा ( छिमेक नीतिमा सन्तुलन, नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो शिलान्यास, विराटनगरमा भारतीय दूतावासको क्याम्प बन्द, यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य प्रयास, सुन तस्करीको जालो तोड्ने प्रयास, श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रणमा आक्रमक प्रयास, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड, रेल र पानीजहाज सञ्चालन सहमतिको कार्यान्वयन, स्थानीय तहलाई दरबन्दी स्वीकृति र नमुना, कानुन, लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा, त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना अभियान, कृषिमा ५८ बुँदे कार्ययोजना जस्ता काम गरेको देखिएपनि सानातिना काममा व्यवहारिकता नदेखिएको राजनीतिक जानकारहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सरकारको काम गरार्इमा सन्तुष्ट नभएको कुरा उनीबाटै धेरै ठाउँमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले बुधबारदेखि सबै मन्त्री र सचिवलाई राखेर सरकारको अहिलेसम्मको कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिन सुरु गरिसकेका पनि छन् । चालु आवमा पुँजीगत खर्चमा सुधार नआएकाले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ । भाषण, आश्वासन र निर्देशनले मात्र विकास हुँदैन भन्ने अहिले देखिएकाले मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न खडा भएको देखिन्छ ।

चालु बजेटमा राखिएका लक्ष्यमध्ये अहिलेसम्म सरकारले राजस्व असुली (कात्तिकसम्म तीन खर्बभन्दा बढी) भन्दा अर्को कुनै विशेष काम गर्न सकेको छैन । सरकारको प्रगति उसले गर्ने बजेटरी खर्च र देखिने प्रतिफलले हो । चालु बजेटले यो वर्ष ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ विकासका पूर्वाधारमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बजेट आएको चार महिनामा २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो ८ प्रतिशत हाराहारीको मात्र खर्च हो ।

भन्नलाई साना आयोजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तर बखान गर्न छाडेका छैनन् । तर, काम र प्रगतिको प्रतिशत शुन्य देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउने हो भने वर्षको पछिल्ला तीनचार महिना मात्र काम गरेर नपुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको राय छ ।

वास्तवमा सरकारले आर्थिक विकासको मोडल नै दिन नसकेको अर्थशास्त्रीको भनाई छ । उनीहरुले विगतका सरकार र अहिलेको सरकारका कार्यक्रम र योजनामा कुनै भिन्नता देखिँदैन भनेर खुलेर भनिसकेका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा वर्षका अन्तिम तीनचार महिनामा मात्र काम हुने गरेको छ । त्यो खर्च पनि अपारदर्शी रूपमा हुँदै आएको छ । यसले सरकार र नीति पुरानो हो या नयाँ प्रश्नचिन्ह पैदा गरिदिएको छ ।

सरकारी संयन्त्रको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा समृद्धिको नारा कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । गर्नुपर्ने धेरै भएपनि सरकार र यसको संयन्त्रले तदारुकता नदेखाएसम्म लक्ष्य फेला पार्न नसकिने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।