संसद

सङ्घ–प्रदेश विवाद : अधिकारको प्रयोग गर्न दिनका लागि कुनै कन्जुस्याइँ नगर्न सङ्घीय सरकारलाई सुझाव 

• ८ कार्तिक बिहीबार, २०७५ | १६:५६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएको विवादका सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित अन्तक्रियामा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानूनविद्ले व्यक्तिगत तथा रानजीतिक स्वार्थका कारण सङ्घीय व्यवस्था असफल हुँदा मुलुक नै असफल हुने बताए । केन्द्र सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको प्रयोग गर्न दिनका लागि कुनै कन्जुस्याइँ नगर्न सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिए । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता वृषेशचन्द्र लालले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएकाले तत्काल प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकार मातहत प्रदेश प्रहरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले नै प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइएको बताए । 

सङ्घीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन प्रदेश नं २ सरकार लागिरहेको जानकारी दिँदै उनले संविधानले तोकेको व्यवस्थानुसार नै सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । 

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नसकिए सङ्घीयताको कुनै अर्थ नहुने बताए। प्रादेशिक प्रहरी गठन भए पनि त्यसको ‘चेन अफ कमाण्ड’ सङ्घीय सरकारमा हुनुपर्ने उनले बताए । अधिकारविहीन हुँदा प्रदेश सरकार ‘पङ्गु’ भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “प्रदेशसँग बजेट छ तर अधिकार र संयन्त्र नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न समस्या देखिएको छ ।” 

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयताको परिकल्पना नगरेको बरु सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सङ्घ र प्रदेशको सम्बन्ध हुने व्यवस्था गरेको बताए। सङ्घीय कानून नबन्दै प्रदेश नं २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको बताउँदै उनले सङ्घीय सरकारसँग निहुँ खोज्न मात्र प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर संविधानको सीमा उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरे । 

सङ्घ र प्रदेश नं २ बीचको टक्कर कम गर्न सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका प्रदेश प्रमुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै भट्टराईले प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन पुनःविचारका लागि प्रदेशसभामै फर्काउन २ नं प्रदेश नं २ का प्रमख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई सुझाव दिए ।