दृष्‍टिकोण

उधोगी व्यवसायीहरु, राजपत्रमा प्रकाशित मजदुरको न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुस् !

दुःख लुकाएर हाँसी हाँसी तपाइँ र ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन्

• सन्ताेष सिम्खडा
• ४ भदौ सोमबार, २०७५ | १८:१६:०० मा प्रकाशित

समयक्रम अनुसार बढदै जाने महङ्गी, बजार भाउ, लगायत यावत विषयलाई मध्येनजर गर्दै प्रत्येक २/२ वर्षमा विभिन्न राजनीतिक दलसंग आवद्ध ट्रेड युनियनहरु, उधोगी व्यवसायीहरु र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबाट घमासान रस्साकस्सीको बाबजुद अन्ततः केहिदिनको छलफलबाट सबैको आपसी  सहमतिमा  नीजि क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको न्युनतम तलब भत्ता तोकिँदै आएको छ । 

देशको राजनैतिक अवस्था, भुइँचालो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप आदिको कारण यो पटक भने लगभग ३ वर्षभन्दा पनि धेरै समयपछि नेपाल सरकारले श्रमिकहरुको न्युनतम तलब भत्ता श्रावण महिनादेखि लागू हुनेगरि वृद्धि गरेको  भनेर समाचारहरुमा आएतापनि सरकारी ढिलासुस्ती र लापरबाहीको कारण  श्रावण महिनाको तलब खाने अन्तिम समय अर्थात साउन ३१ गते मात्र  राजपत्रमा मजदुरको तलब भत्ता प्रकाशित भएको हो । राजपत्रमा ढिला गरि आउँदा कयौँ प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत मजदुरहरुले समयमा नै  व्यवस्थापक समक्ष मागपत्र पेश गर्न सकेनन भने न्युनतम तलब भत्ता लागू गर भनेर व्यवस्थापक समक्ष मागपत्र बुझाएका कयौँ प्रतिष्ठानहरुमा पनि कुनै किसिमको ठोस सहमति हुन नसकेको  होटल रेस्टुरेन्टमा आवद्ध मजदुर  साथीहरुको गुनासो छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा तथ्यांकले  एउटा मजदुरलार्इ सामान्य एउटा परिवार पाल्न २० हजार चाहिन्छ भनेको छ । न्युनतम तलब भन्ने कुरा पारिवारिक खर्चमा आधारित हुनुपर्ने हो । अर्थात न्युनतम तलब तोक्दा एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको औसत पारिवारिक खर्च रु २०,०००।— लाई आधार मान्नु पर्ने थियो । त्यो नमानिकन नेपाल सरकारको एउटा सामान्य कर्मचारीको तलब भन्दा  आधा हुनेगरी न्युनतम तलब रु १३,४५०।— तोकिएको छ । यसले के देखाउँछ भने विश्वमै नेपाल खुलमखुल्ला श्रम शोषण र तलब शोषण गर्ने  एउटा जबर्जस्त मुलुक  हो,  यो समयमा खैर  ! तैपनि, नहुनु मामाभन्दा कुन्नि कस्ता हो मामा नै भए पनि जाती हुन्छ भनेजस्तै यसले थोरै नै भएपनि हामी मजदुरमा उत्साह थप्ने र केही राहत दिने प्रयास गरेको चाहिँ नहुनु मामा भन्दा कानो मामा नै ठिक भन्ने नेपाली उखान जस्तै दिनानुदिन बढदै गएको छ ।

अत्यधिक महङ्गिको यो समयमा यो  तलब, भत्ता आफू बाँच्न र परिवारको भरणपोषण गर्न पर्याप्त नै त छैन तैपनि  ढिलो गरि आएको र  अपर्याप्त नै  मजदुरको तलब भए पनि वृद्धि गरी नेपाल सरकारले जुन उत्साह जगाउने काम गरेको छ यो भने खुसीको कुरा हो । यसलार्इ प्रशंसायोग्य काम नै मान्नुपर्छ  भने यहाँ भन्दा अगाडिको वर्षहरुमा भन्दा यो पटक सरकारले मजदुरको पक्षमा एउटा अत्यन्तै राम्रो  निर्णय पनि गरेको छ । त्यो हो मजदुरको न्यूनतम  ज्यालारतलब अनिवार्य बैँक मार्फत मजदुरको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने । साथै  संचय कोष तथा मजदुर कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नै पर्ने  भनेर पनि घोषणा गरेको छ अनि होटल रेस्टुरेन्ट अस्पताल लगायतका क्षेत्रमा ग्राहाकबाट लिइँदै आएको १०% सेवाशुल्कलाई पनि कानुनी मान्यता दिइएको छ । ग्राहकबाट लिइएको १०% सेवाशुल्कमा  यहाँभन्दा अगाडि ३३% साहुले आफैँ राख्ने र ६७% मजदुरलार्इ बाँढ्ने गरेतापनि अहिले भने ७१% मजदुरलाई अनि २.५ % ट्रेड युनियन र २.५ % हान, रेबान लगायतका रोजगारदाताहरु निकट संघ—संस्थालार्इ बाँढ्ने र बाँकी २४% चाहिँ प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकले राख्ने भनेर कानुनी रुपमै  आएता पनि केही ठुला मल्टीनेशनल कम्पनी र तारे होटलहरु बाहेक अन्य प्रतिष्ठानहरुले भने राजपत्रमा प्रकाशित न्युनतम तलब भत्ता समेत दिन आनाकानी गरीरहेका छन् ।

केही होटल र रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापकहरु मिलेर निर्माण गरिएको  रेबान (रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन नेपाल) र हान (होटल एसोसियसन नेपाल)  लगायतका  संघ संस्थाको आडमा सरकारले तोकेको न्युनतम तलब भत्ता लागू गरियोस भनेर मजदुरले माग राख्दा विशेष गरि  केही रेस्टुरेन्ट व्यवसायिहरुको सङ्गठन रेबानमा आबद्ध व्यवस्थापकहरुले खानाको विषय निकालेर नाटक गरीरहेका छन् ।  उनिहरुले हामीले बिहान बेलुका मजदुरलाई खाना खुवाएको हुँदा हामी खानाको पैसा घटाएर मात्रै सरकारले तोकेको न्युनतम तलब भत्ता लागू गर्छौँ भनेर बखेडा निकालिरहेका छन् । 

रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मजदुरहरुको सरकारी कर्मचारीको जस्तो १० बजेदेखी बेलुका ५ बजेसम्मको अफिसीयल ड्युटी हुँदैन कहिले बिहानै ६ बजेदेखि २ बजे दिउँसो सम्म त कतै   बेलुका  अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने हुँदा हामी नेपालीको खाना खाने अवधि त्यही बिचमा  पर्ने हुँदा त्यो समयमा कार्यक्षेत्रमा ग्राहकको चाप पनि बढी हुने हुँदा ड्युटी भन्दा बाहिर  समय लिएर गएर खाना खान सकिँदैन र सम्भव पनि हुँदैन । कुनैपनि मजदुरले  भोकभोकै काम गर्न पनि सक्दैन । त्यस्तै पब्लिक होलीडेहरुमा कहिल्यैपनि मजदुरको छुट्टी हुन्न । नेपालमै बसेर पनि पर्यटक क्षेत्र ठमेल, पोखरा, सौराहा जस्ता ठाउँमा काम गर्ने मजदुरले दशैँ, तिहार जस्ता चाडबाडमा पनि घर जान पाउँदैन किनभने यो समयमा पर्यटक आगमनको सिजन सुरु हुन्छ । पर्यटकीय नगरीहरुमा पर्यटकको भिडभाड हुने हुँदा मजदुरले चाडबाड मान्न सक्दैन । तसर्थ, अन्य क्षेत्र भन्दा यो फरक क्षेत्र हो घरमा श्रीमान श्रीमतीबिच झगडा परेर होस वा छोराछोरी पढाउँदा लागेको ऋणको तनाब नै किन नहोस ड्युटीभित्र छिरेपछि र ग्राहकलार्इ सर्भिस गर्दा मुसुक्क हाँस्नु पर्छ । मुसुक्क हासिएन भने, रीसाइरहेको जस्तो देखियो भने ग्राहक अर्को दिनबाट आउँदैनन् । ग्राहक आएनन भने व्यापार  यसैपनि चौपट भैहाल्छ । तसर्थ,  मनमा जतिसुकै  पीडा लुकाएर किन नहोस मुस्काउनुपर्छ । 

तसर्थ, यो क्षेत्र विशेष क्षेत्र हो यो क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले ठुला चाडबाडहरु, शनिबारको दिन अनि पब्लीक होलीडेहरुमा मलाई बिदा चाहियो भनेर पाउँदा पनि पाउँदैन भने साहुहरुले पनि म सरकारले तोकेको न्युनतम तलब भत्ता दिन्छु तर खानाको पैसा कटाएर दिन्छु  भनेर भन्न उहाँहारुको नैतिकता छ भने मिल्दैन यस्ता कुरामा बखेडा निकाल्नुहुन्न ।

ठमेलकै एक प्रतिष्ठित र राम्रो व्यापार गर्ने चलेका चेन रेस्टुरेन्टहरु, रोडहाउस क्याफे, त्यस्तै  फायर एन्ड आइस, हिमालयन जाभा के टु  लगायतका अखिल नेपाल रेस्टुरेन्ट मजदुर सङगठन बलियो भएको ठाउँमा समेत मजदुरहरुले  निरन्तर  दबाब दिइरहँदा पनि मजदुरको तलब राजपत्रमा प्रकाशित भएको यतिका दिन बितीसक्दा सम्म पनि वार्ता र सहमतिको लागि कुनै पहल भएको छैन । हालका  रेबानका अध्यक्ष प्रमोद कुमार जैसवाल मेला रेस्टुरेन्ट सञ्चाल  अनि पूर्व अध्यक्ष तेजेन्द्र श्रेष्ठ सञ्चालक  रहेको थर्ड आइ रेस्टुरेन्टमा हाल कुनै मजदुर युनियन छैन । अनि थर्ड आइ जस्ता केही प्रतिष्ठित रेस्टुरेन्टहरुले ८ घन्टा भन्दा ज्यादा मजदुरलाई काम लगाउन नपाउने भनेर भनिएता पनि ९ देखि १० घन्टा सम्म लगाइरहनु भएको छ ।   उहाँहरु स्वयं  सरकारले तोकेको न्युनतम तलब भत्ता दिन सकिन्न भनेर अनेक बहाना पनि झिकिरहनुभएको छ । जसले गर्दा अन्य रेस्टुरेन्टका व्यवस्थापक ज्युहरु समेत उहाँहरुको लहैलहैमा हो मा हो गरि लागिरहनुभएको छ । अनि रेबान भन्ने केही साहुहरु मिलेर स्थापना गरेको सङ्गठनमा धाइरहनुभएको छ । सिजनमा र अन्य समयमा पनि पर्यटकहरुको घुइँचो लाग्ने अनि दैनिक लाखौँ व्यापार गर्ने यी चल्तीका रेस्टुरेन्टहरुमा त मजदुरको यो अवस्था छ भने अन्य रेस्टुरेन्टको  अनि सानातिना उधोग धन्दामा  आबद्ध मजदुरको हालत कस्तो होला ?

मजदुर शोषण गर्नेमा निजि विद्यालय पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ । विद्यार्थीबाट २० औँ  हजार भर्ना फि अनि १० औँ हजार महिना फि लिने कयौँ बोर्डीङ स्कुलहरुले पनि चरम मजदुर शोषण गरीरहेका छन् । दिनभरी बजार हिँडाएर सुख्खा १० हजार रुपैयाँ सम्म पनि तलब नदिने कयौँ फाइनान्स सहकारी संस्थाहरुका मजदुर साथीहरुको हालत उस्तै दयानिय छ । यही कारण वर्षेनी दुवही, कतार, मलेसिया लगायत खाडी मुलुकहरूमा विदेशिने उर्जाशिल युवाहरूको जमात दिनानुदिन बढदो छ ।

यो देशको नागरिक भईसकेपछि अनि उधोग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारको नियम कानुन मान्छु भनेर व्यवसायको दर्ता गरिसकेपछि  नेपाल सरकारले तोकेको नियम कानुन म मान्दिन भन्ने छुट कोहि कसैलाई  पनि नहुनुपर्ने । अनि नेपाल राजपत्रको खण्ड ६८ सङ्ख्या २० को भाग ५ को बुँदा नम्बर ३ मा प्रष्ट रुपमा 'उल्लेखित न्युनतम पारिश्रमिक ८४५५ र महङ्गी भत्ता रु ४९९५ गरेर जम्मा रु १३४५० भन्दा कम पारीश्रमिक लिने दिने गरि कुनै रोजगार सम्झौता गर्न पाइने छैन ।' भनेर प्रष्ट रुपमा लेखिएता पनि  हर क्षेत्रमा रेबान, हान जस्ता अनेकन संघ संस्था खोलेर सरकार र मजदुरलार्इ अनेक बहानामा प्रभावमा पारेर वा अनेक तीकडमबाजी गरेर मजदुरलार्इ शोषण गर्नेहरुको जमात पनि ठूलो छ । तसर्थ, नेपालमा सरकारले नियम कानुन लगाएर मात्रै मजदुर शोषण नरोकिने यथार्थतालार्इ बुझेर सरकारले  वृद्धि गरेको तलब, भत्ता उद्योग, प्रतिष्ठानहरूले दिन्छन् कि दिँदैनन्, अनि मजदुरको तलब बैङ्किङ सिस्टम मार्फत साहुजीहरुले हाल्छन कि हाल्दैनन्  यसको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने दायित्व पनि
उसैको हो । यो कुरामा यहाँ भन्दा अगाडिको सरकार चुकेपनि यो दुई तिहाइले बनेको कम्युनिस्ट सरकार चुक्नु हुन्न ।

अन्त्यमा 
अहिले नेपालमा अर्काको काम गरेर आफू र आफ्नो परिवारको पेट पाल्नेहरुको अवस्था अत्यन्तै दयानिय छ । दिन रात सकि नसकी घाम-पानी दिन रात केही नभनी पसिनाको खोलो बगार्इ  काम गरेर  कमाएको पैसाले पनि जीवन धान्न निकै धौ धौ छ । यहाँका उधोग व्यवसाय गर्ने  मालिक वर्गको जसरी हुन्छ मजदुरलाई ज्यालामा शोषण गरि धेरै भन्दा धेरै नाफा हसुर्ने नियत छ । अनि साहु र मालिककोबीचमा आउने सरकार जो कर वा अनेकन आर्थिक लालचमा घुमार्इ फिरार्इ मालिककै हित अनुकुल हुनेगरि कानुन ल्याउँछ । मजदुरको हितमा आउने हरेक नियम कानुन व्यवसायीहरु मान्नै तयार हुँदैनन् किनकी उनिहरुको नेताको  माथिल्लो तहसम्म लेनदेन र राम्रो साँठगाँठ हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र श्रमजिवी किसान मजदुरको भरमा चलेको हुन्छ तर त्यो मजदुर जो, जहाँ दिनभरि मजदुरी गरेपनि बेलुकाको छाक टार्नको लागि धौधौ पर्छ । यहि देशका केही ठेकेदारहरु, साहुहरु, नेताहरु भने त्यहि मजदुरको पसिनालाई खेलाँची सम्झँदै उनिहरुको जनजीविकाको सवाललार्इ नजरअन्दाज गर्दै ठगेर करोडौं कमाउँछन् । 

तसर्थ, गरीखाने मजदुरले पसिनाको उचित मूल्य र उचित ज्याला पाउनैपर्छ अनि काम गरे बापत सम्मान पनि पाउनुपर्छ । त्यसैले मजदुरको शोषण गरेर हुनेखाने वर्गले आफ्नो सँधै हैकम चलाउने जमाना अब सदाको लागि अन्त्य हुनैपर्छ । मजदुरको नेता भएर यो वा त्यो बहानामा मालिकहरुको ललीपमा भुलेर मजदुर माथीनै दलाली गर्ने पद्धतिका बिरुद्ध पनि सबै मजदुर एक भएर लाग्नैपर्छ ।  

वार्ता भन्न साथ दुबै पक्षको जितको लागि गरीने हो । मजदुरको तलब भत्ता समबन्धमा कुनै संस्थासंग वार्ता गर्नु जरुरी नै छैन । तुरुन्त जति सरकारले तोकेको छ त्यति लागू गर भनेर दबाब दिनुपर्ने हो तर अहिले जसरी वार्ताको नाम दिएर मजदुर सङ्गठनहरु मालिकहरुको संंस्थामा तलब भत्ता यो वा त्यो बहानामा घटाउने प्रपन्च त हुँदै छैन ?  भन्ने आशंकाहरु पनि बढिरहेको छ । खबरदार जोकोही सङ्गठनले यस्तो अनैतिक कार्य गर्छ भने हामी मजदुरहरु कानुनी लडाइँ लडन तयार हुनेछौँ । यसतर्फ पनि सबै मजदुर साथीहरु सचेत हुनैपर्छ,  तयार हुनैपर्छ । तसर्थ, सरकार कसैको प्रभावमा नपरेर तुरुन्तै राजपत्रमा प्रकाशित मजदुरको न्युनतम तलब भत्ता  लागू गर्न सबै उधोग धन्दामा अनिवार्य अनुगमन र कार्यान्वयन  गर् ।