प्रविधि

मध्यपहाडी लोकमार्गमा वर्षभित्रै तीन हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने

• २८ श्रावण सोमबार, २०७५ | १८:१९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षभित्रै तीन हजार किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याएपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग र छेउछाउका सर्वसाधारणलाई ब्रोड्ब्यान्ड अर्थात् उच्च गतिको इन्टर्नेट सेवा उपलब्ध हुने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नेपाल टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्ग र निकटस्थ जिल्ला सदरमुकामहरूमा तीन हजार किलोमिटर बढी अप्टिकल फाइबर यसवर्षभित्र विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

विज्ञहरूले भने विगतमा जस्तै ठेक्का प्रक्रियाले निम्त्याउन सक्ने समस्या चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने आशङ्का प्रकट गरेका छन्।

पूर्वी पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि गोरखा-धादिङको आरुघाटसम्मको झन्डै २२ सय किलो मिटर र उत्तर दक्षिणतर्फ सदरमुकाम समेत गरी तीन हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया थालिएको हो।
बोलपत्र
त्यसका लागि पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको दुई वर्षपछि काम थाल्न सक्रिय देखिएको टेलिकमका अधिकारीहरूका अनुसार त्यसका निम्ति झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्याइको छ।

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी भन्छिन्, 'मलाई छ महिनाभित्र ठेक्कापट्टाको सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिइएको छ। त्यसका लागि बजेट पनि छुट्याइएको छ। काम द्रुत गतिमा हुनेछ।'

सरकारले नेपाल टेलिकमको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेका बेला टेलिकमले आइतवार आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको हो।

पूर्वाधार विकासका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको टेलिकमले उक्त अप्टिकल फाइबर प्रदेश नम्बर १, २ र ३ का मुख्य सहरहरूमा गुणस्तरीय इन्टर्नेट सेवा विस्तार हुने बताइएको छ।

जटिलता

तर कतिपय सञ्चारप्रविधि विज्ञहरू ठेक्कापट्टाका कारण आयोजना प्रभावित हुनसक्ने आशङ्का गर्छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल भन्छन्, 'यहाँ चलखेल बढी हुन्छ। टेन्डर हालेकाहरू पनि कहाँकहाँ उजुरी हाल्न जान्छन् थाहै हुन्न। उनीहरूकै सम्बन्ध बलियो हुनेरहेछ।'

उनले थपे, 'भौगोलिक र शारीरिक भन्दा जटिल प्रक्रिया सरकारी प्रणाली नै हो।'

ठेकेदार प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न भएकै कारण अन्य प्रदेशमा पनि अप्टिकल फाइबर राख्न बाधा उत्पन्न भएको उनको अनुभव छ । त्यो जोखिम आउन नदिन सरकारी र टेलिकम नेतृत्व चनाखो हुनपर्ने देखिन्छ।