अन्तर्वार्ता

कानूनको अभावमा स्थानीय तह व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् : मदन कुमार खरेल

• गाउँ सहर संवाददाता
• १० श्रावण बिहीबार, २०७५ | १४:४४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण स्थानीय निकायको निर्वाचन थियो । करिब १४ महिना बितेको यो समयमा कानुन अभावले आशाको चाङलाई पूरा गर्न सकेका छैनन् जनप्रतिनिधिले । गरेका बाचा र कानुन एवम् नीतिको अस्पष्टताले सेवा प्रवाहका केही क्षेत्रहरुमा पाएको सफलतालाई कुनामा पुर्याएको छ । 

संघीयताको बखान चाहिँ गर्यौँ, तर त्यो पूर्णता देखिएको भने छैन । कार्यान्वयनको क्रममा प्रवेशचाहिँ गरेका छौँ । वित्तीय विकेन्द्रिकरण छैन, जसले अपनत्वमा विकास गर्न सकेको छैन । हचुवाका योजनाले अहिलेपनि स्थान पाएका छन् । संघीय अवधारणा अन्तर्गत छुट्टिएको बजेट भएपनि पठाउने र खर्चिने समयको असन्तुलने बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकै अवस्था विद्यमान छ । अधिकारलाई विकेन्द्रिकरण गरिएको भनिएपनि मुख्यकुरा वित्तको पक्षले गर्दा स्थानीय निकायले स्वस्फुर्त काम गर्न सकेको छैन । खुलमखुल्ला भागको भाग खोज्ने विकृतिपनि स्थानीय तहमा देखिएको छ, यो गलत छ । स्थानीय तह र यसकै सेरोफेरोमा रहेर गाउँ सहर टीमले समाजशास्त्री एवम् स्थानीय विज्ञ मदन कुमार खरेलसँग बहस गरेका थियौँ ।

१. तपाइँले के देख्नुभयो स्थानीय तह कसरी चलेको छ ?
पहिलेभन्दा स्थानीय तहमा धेरै कुराहरुको परिवर्तन अवश्य भएको छ । संघीय संविधान अनुरुप कामहरु सुरु भएका छन् । सेवा प्रवाहमा सरलता देखिएको छ । केन्द्र र सदरमुकामका कामहरु क्रमशः नगर र गाउँपालिकामा हुन थालेका छन् । तर, धेरै ठाउँहरुमा स्थानीय तहका पूर्वाधारहरु स्थापित हुन नसक्दा काममा चुस्तता आउन सकेको छैन । त्यस्ता स्थानहरुमा भवन तथा प्रविधिको अभावमा काममा ढिलासुस्ती छ । समग्रमा भन्नुपर्दा स्थानीय तह कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ भन्न सकिन्छ ।

२. आर्थिक कारोबारमा के देख्नुभयो ?
यो पक्षमा स्थानीय तहमा दुःख छ । झनै दुर्गम क्षेत्रमा त बैँकबाट सेवा लिनुपर्ने हुनाले स्थानीय केन्द्रमै जानुपर्ने वाध्यता छ । बैँकको पहुँच गाउँमा छैन । रकम राख्न या झिक्न केन्द्रमै जानुपर्ने, कतिबेला जाने ? यो पक्षमा स्थानीय तहमा गाह्रो देखिएको छ । सबै जान्ने बुझ्ने हुँदैनन नी हैन । प्रक्रिया लम्ब्याइँदा लेन्दी भएको छ ।

३. तपाइँले धेरै स्थानीय तह भ्रमण गर्नुभएको छ, कत्तिका सक्षम छन त ती तहहरु ?
राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । जनताले करको प्रसंगमा चित्त नबुझेको कुरा गर्छन् । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ भन्ने भएपनि आन्तरिक रुपमा त्यो लागू भएको छैन । पूर्णत आर्थिक अधिकारमा स्थानीय तहमा खासै अधिकार छैन । अधिकांश गाउँपालिकाहरु भाडामा बसेको अवस्था छ । कर्मचारी बस्ने ठेगान छैन ।

४. विनियोजित रकम अहिले खर्च हुन थालेछ त ?
छैन, भूक्तानीको अझै टुंगो देखिएन । एजेन्डा जनप्रतिनिधिले फेरी पल्टाएर हेर्न भ्याएकै छैनन् । त्यसलाई पल्टाए पो नयाँ योजना निकाल्न सकिन्छ त ! त्यो छैन । देशको प्रणालीमा समस्या छ, पैसा सबैतिर गयो भन्ने छ तर योजना र नीतिमा फल्ट छ । जसको कारण बजेटपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

५. अघिल्लो प्रणाली र अहिलेकोमा के फरक भयो त ?
स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ । बजेट दिएरपनि समयानुसार खर्च नभएर तानिएको अवस्था छ । त्यसमा पनि कारण छ । योजना नभएर नै हो । खरिद ऐन अस्पष्ट छ । नीतिमा बेमेलता छ । समयमा खर्चिनुपर्ने रकम खर्च गर्नलाई योजनापनि ल्याएको देखिँदैन । केही कुराहरुमा फरक पाएपनि खर्चिने अवस्थामा सुधार आएको देखिएन ।

६. आर्थिक अनियमितताका अनेक घटनाहरु सुनिन्छ नी ?
स्थानीय तहको भ्रष्टाचार बढेको सहि हो । भागमा किनेको र सो पद प्राप्तगर्न साथै पूर्ताल गर्नपनि अनियमितता बढेको धेरै ठाउँमा देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको बेमेलता कायमै छ । यसले एक अर्कालाई असहयोगी भूमिका बढाएको छ । यही असहयोग सेवाग्राहीमा पर्न गएको छ । सबैलाई मिलाउने बहानाले भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।

७. कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरु बाझेर बसेका छन है ?
अधिकांश स्थानमा तपाइँले भनेको अवस्था छ । मेलमिलाप गरेको जस्तै गरिकन दैनिकी चलेको छ । एकले अर्कालाई म ठूलो भन्ने भान परेको छ । सक्षम हुनको सट्टा ठूलो पल्टने परम्परा विद्यमान छ । परिवर्तन भएको भनिएपनि केन्द्रको सिको गाउँमा पूगेको छ । 

८. केन्द्रको रोग गाउँमा पूगेछ भनेपछि ?
हो, स्वभाविक हो । हुकुमी शासन गाउँमा सरेको छ । स्थानीय तहमा यस्ता घटना उजागर गर्ने नभएरपनि यो समस्या देखापरेको छ । मेलमिलापको हिसावले अनियमितता देखिएको छ । कार्यसम्पादन, मुल्यांकनमा चुकेको छ । जनतालाई सचेतनाका प्याकेजको आवश्यकता छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिल्न सकेका छैनन् । एकले अर्कालाई होच्याउने क्रम जारी नै छ । संघीयतालाई अगाडि बढाउने र जनताको भावना अनुसार गर्ने भन्ने चाहिँ पटक्कै देखिँदैन । तर, सुध्रने अवस्था छ ।

९. वित्तीय विकेन्द्रीकरण र कर बारे के भन्छन जनता ?
चित्त नबुझ्दो यहिँ छ । सबैका गुनासाहरु वित्त मै आएर अड्केका छन् । अदृश्य खर्चको बाढी छ । मेयर÷प्रमुखले पिए राख्ने अधिकार छ । खर्च अत्यधिक छ । जनता कर तिर्न सक्षम छैनन् तर सरकार तिर-तिर भन्छ । कर तिर्नको लागि प्रोत्साहन छैन, सो अनुसारका योजना अनि कार्यान्वयन पाटो छैन । हामीले यस्तो बनाउँछौँ भन्ने योजना छैन त्यो भएरपनि जनता निराश छन् । जनताले सबैतिर कर तिर्न संघीयता ल्याएको हो भन्न थालिसकेका छन् ।

१०. संघ धान्ने मन्त्र जनसहभागिता र समावेशीताले गति लिएको छ ?
विकासको गति जुन तरिकाले हुनुपर्ने थियो त्यो छैन । अहिलेपनि विकासमा जनसहभागिता र समावेशीकरण नारामा मात्रै सीमित छ । देखाउनमा प्रयोग गरेको अवस्था विद्यमान छ । सबै पैसा कमाउन लागेका छन् । उपभोक्ता समितिले योजना लग्यो पार्यो तर प्रतिवेदनमा चुक्यो । यो अवस्था छ । सिक्ने सिकाउने, भाँडो छ तर खर्च गर्ने योजना र सक्षमता छैन । सिक्ने मान्छे भएनन् । सिक्ने अहिले साँसद, मन्त्री भए । मेनपावरको आधारमा खर्च भए भयो नत्र उब्रियो । त्यसपछि फिर्ता ।

अन्त्यमा, 
जनताले कर बढी तिर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिले संघीय संविधानको कार्यान्वयन गर्नेभन्दा उल्टोबाटो समात्ने अनि कर्मचारीले विकेन्द्रीकरणमा जान अटेर गर्ने, अधिकार कटौति भयो भन्ने अवस्था आएको देखिन्छ । 

यो अवस्थामा सुधार नगरिकन संघीयताले पूर्णता पाउन सक्दैन । नसकिने पनि होइन, यसको लागि सबैको क्षमतामा विकास गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसमा नागरिक समाज, दल, संघसँस्थाको उत्तिकै हात हुन्छ । यसो गर्नसकेमात्र विषयगत कुराहरुमा सुशासन देख्न सकिन्छ । राम्रो पक्षमा लगानी गरेर सक्षमता प्रस्तुत गर्न सकेमा देशले खोजेको संघीयता सबैको हितमा छ, नत्र त गाह्रो छ ।