संसद

संसदीय समितिमा महिलालाई कति नेतृत्व दिने भन्नेबारे अझै अन्योल

• २५ असार सोमबार, २०७५ | १०:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका १० वटा समिति र राष्ट्रिय सभाका चार समितिमध्ये कति वटामा महिलालाई नेतृत्व दिने भन्नेबारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

संसदीय व्यवस्थामा 'मीनी' संसद् भनिने संसद्‌का समिति गठन प्रक्रिया संसद् सचिवालयले शुरू गरेको छ।

त्यसका लागि समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम सम्बन्धित दलसँग मागिसकिएको र कतिपय दलले उपलब्ध पनि गराइसकेको बताइएको छ।

तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको कार्य सञ्चालन नियमावलीमा गरिएको ३३ प्रतिशत समितिको नेतृत्व महिलालाई दिने व्यवस्थाबारे भने दलहरू टुङ्गोमा पुग्न सकेको देखिँदैन।

सभापतिबारे समितिहरू गठन भइसकेपछि मात्रै छलफल शुरू होला। अहिले यसबारे छलफल भएको छैन -देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधि सभा

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, "सभापतिबारे समितिहरू गठन भइसकेपछि मात्रै छलफल शुरू होला। अहिले यसबारे छलफल भएको छैन।"

३३ प्रतिशतको हिसाब निकाल्दा प्रतिनिधि सभाका १० वटा समितिमध्ये ३ वटा समितिमा महिला नेतृत्व दिँदा अपुग हुने देखिन्छ।

राष्ट्रिय सभामा पनि एउटा समितिमा मात्रै महिला सभापति दिँदा कम हुने भन्दै ३३ प्रतिशतलाई बढाएर दिनुपर्ने माग महिला सांसदले राख्दै आएका छन्।

दलहरूलाई ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी समितिका सभापति दिन भनिएको उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे बताइन्।

उनले भनिन्, "त्यो नियमावलीले के भनेको होइन भने कम्तीमा ३३ प्रतिशत चाहिँ हुनुपर्छ। त्योभन्दा माथि जान सकिन्छ भन्ने नै हो। त्यसैले तीन वा चार जना सभापति राख्ने भन्ने कुरा दलहरूको हो। तर हामीले नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौँ।"

राष्ट्रिय सभामा समितिको नेतृत्वबारे छलफलसम्म भए पनि ३३ प्रतिशतको व्यवस्थालाई दलहहरूले बेवास्ता गर्न नहुने राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले बताइन्।

त्यो नियमावलीले के भनेको होइन भने कम्तीमा ३३ प्रतिशत चाहिँ हुनुपर्छ। त्योभन्दा माथि जान सकिन्छ भन्ने नै हो  -शिवमाया तुम्बाहाम्फे, उपसभामुख

 

संसद्को चुनाव भएको महिनौँ बितिसक्दा समेत समितिहरूको गठन हुन सकेको छैन।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई कतिवटा समितिको नेतृत्व दिने भन्ने विषय पनि सुल्झिन सकेको छैन।

समितिहरूलाई सरकारका विभिन्न निकायको निरन्तर अनुगमन, सोधपुछ, निर्देशन र नियन्त्रणको भूमिका दिइएको हुन्छ।

कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापिकाको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुरूप यी समिति रहेका हुन्छन्।

यस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा महिलाको नेतृत्वको माग पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ।

त्यसो हुँदा महिलाका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुने मुद्दाहरू वा अन्य मुद्दामा पनि महिलाको दृष्टिकोणबाट यथेष्ट बहस हुन सक्ने जानकारहरू ठान्छन्। ^{स्राेतः BBC}