दृष्‍टिकोण

राजनीतिमा भ्रष्ट र अपराधिक मानसिकता

• बिजय ज्ञवाली
• १३ असार बुधबार, २०७५ | १७:४०:०० मा प्रकाशित

दृष्य १ — द्वन्द्वकालिन मुद्धालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा सल्टाऊने भन्दै गत जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर ओखलढुंगाका उज्जैनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा आरोपित तत्कालिन माओवादीका एक नेता बालकृष्ण ढुंगेलले उक्तदिन आममाफीसंगै बाँकी कैद सजायं पनि गणतान्त्रिक नेपालकी महामाहिम राष्ट्रपतिद्वारा मिनाहा भयो । ढुंगेललाई आममाफी र कैद सजाय मिनाहा मात्र भएन, जेलबाट निस्किंदा विश्वविजय गरेर फर्किएको कुनै एउटा महान पुरुषलाई झैं फूलमाला र अविरले भव्य स्वागत पनि गरियो । उता उज्जैनकुमार श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठ ढुंगेल छुटेलगत्तै परिवारलाई खतरा भयो भनेर चिन्तित छिन् ।

दृष्य २ — यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा देखापरेको सिन्डिकेट समस्या सल्टाऊन सरकारले चालेको कदमलाई असहयोग मात्र गरेनन, उल्टै सिन्डिकेटधारी व्यवसायीको पक्षमा आफूलाई पनि उभ्याएरै छाडे । यतिमात्र कहाँ हो र ? सिन्डिकेट खारेज गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई विभागबाट मन्त्रालय तानेर सरकारको सिन्डिकेट खारेजीको अभियानमा तगारो तेस्र्याएका थिए । साथै जापान सरकारको अनुदानमा निर्मित सिन्धुली—बर्दिवास सडकखण्ड अन्तर्गत करिव १५८ किलोमिटर लामो बि.पी. राजमार्गमा यातायात व्यवसायीकै दवावमा मन्त्री महासेठले उक्त राजमार्गमा ठूला सवारी साधन पनि चलाऊन पाऊने भन्दै ठाडो आदेश दिएका थिए । उक्त आदेशका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसंगै तत्काललाई मन्त्री महासेठको आदेश कार्वान्ययन नहुने भएको छ । समयमै काम नसिध्याऊने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई सरकार कारवाही गर्न खोज्छ, मन्त्री महासेठ भने तिनै ठग ठेकेदारहरुको पक्षमा उंभिदिन्छन । अर्थात, सरकार पूर्वतिर मोडिन खोज्दछ, तर महासेठ भने पश्चिमतिर बटारिन खोज्दछन । यसरी उल्टो दिशातिर बटारिएवापत सायद महासेठले मोटै (अफर) पो प्राप्त गरेका छन कि ?

दृष्य ३ — दाईजोसम्बन्धि प्रश्न सोधेकै कारण सरकारी टेलिभिजनमा विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको सिधा कुरा कार्यक्रम बन्द भएको छ । संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ठाडो आदेशमा उक्त कार्यक्रम बन्द मात्र भएको छैन कि एउटा श्रमजिवि कलमजिवि पत्रकारको जागिरै चट् भएको छ ।

नेता तथा मन्त्रीहरुलाई सम्पादित, नियंत्रित र निर्देशित प्रश्न मात्र सोध्ने हो भने वास्तविकता कसरी उजागर हुन्छ त ? राज्यको चौंथो अंगले वास्तविकता जनतासमक्ष ल्याऊने भनेर भनिएकोमा सम्पादित र निर्देशित प्रश्नले मात्र के जनचासो सम्वोधन गर्न सक्तछ त ? मन्त्री वाँस्कोटा मन्त्री बनेदेखी नै खसखस लागेका ब्याक्ति हुन् । उनलाई प्रश्न सोधेकै भरमा यौटा श्रमजिविको जागिरै खाईदिनु तथा नियमित चलिआएको कार्यक्रम नै बन्द गर्नु अघोर अन्याय तथा आडम्वरता हो । प्रश्न सोध्न नै नपाऊने हो भने मन्त्रीहरुलाई त्यस्ता कार्यक्रममा जान किन तंछाँडमछाँड गर्नुपर्यो र ? संचारजगतले पनि किन अन्तर्वार्ता लिनुपर्यो । अर्कोतर्फ नेपाल टेलिभिजनले जसरी एउटा मन्त्री र शक्तिको पुजा गरेर अर्को श्रमजिविलाई जसरि बलि चढाएको छ, यो घोर आपत्तिको विषय हो । पत्रकार र पत्रकारिता के का लागि ? जनताले उपल्लो निकायमा हुने विसंगती र भ्रष्टाचारको बारेमा कसरी थाहा पाऊने त ? मन्त्री र नेताकै अनुकुल हुने विषयले मात्र समस्त गुढ रहस्य पत्ता लाग्छ र भन्या ?

आजको कुनै एउटा छापामा सर्वोच्चद्वारा यूएनडिपीको ४६ करोड अस्वीकार शिर्षकको समाचार पढेर मलाई ब्यक्तिगत रुपमा आनन्द महशुश भएको त छ नै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आएको यो परिवर्तन प्रति समस्त नेपालीले गौरब गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

माथि प्रस्तुत उदाहरण त भर्खरका तजोताजा घटनाहरु हुन् । नेपालमा राजनीतिलाई सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो अनि फलिफाप हुने पेसाको रुपमा लिएका कतिपय भ्रष्ट र अपराधिक मानशिकता बोकेका राजनैतिक नेताका कारण सिंगो नेपाल बद्नाम छ, सबै नागरिक विश्वका हरेक क्षेत्रमा अपमानित छन् । पंक्तिकारले यो लेख तयार पार्नुपूर्व एउटा राष्ट्रिय स्तरको चर्चित मिडियाको पहिलो पृष्ठमै सर्वोच्चले युएनडिपिको करिव ४६ करोड रुपियाँ सहायता रकम अस्विकार गरेको समाचार पढ्न पाईयो । उक्त समाचारलाई औंल्याऊँदै नेपाल प्रहरिका पूर्व आईजिपी रविन्द्रप्रताप शाहले फेसबुक स्टाटस लेख्छन्...
‘म आईजिपीको रुपमा कार्यरत रहँदा कुनै एउटा आईएनजिओले नेपाल प्रहरीसंग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले राम्रै प्याकेजको प्रस्ताव लिएर आएको थियो। अफिसर्सहरुसंगको सल्लाहपछि हामीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थियौं । त्यसको केही महिनापछि,

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा कार्यक्रमको निम्तो आयो, उक्त कार्यक्रममा मलाई पनि एउटा वक्ताको रुपमा राखिएको रहेछ । कार्यक्रममा पुगेपछि मात्र थाहा भयो स्पोन्सर त त्यहि आईएनजिओ पो रहेछ जसलाई हामीले सहकार्यको निम्ति अस्वीकार गरेका थियौं । बडो असमंजसको स्थितिमा कार्यक्रममा सहभागी भएं, २ मिनेटको भाषण पनि गरे, खाना पनि खाए, अनि मात्र सबैसंग विदा भएर हिंडे । मलाइ पछिसम्म पनि ग्लानी भैरह्यो । आजको कुनै एउटा छापामा सर्वोच्चद्वारा यूएनडिपीको ४६ करोड अस्वीकार शिर्षकको समाचार पढेर मलाई ब्यक्तिगत रुपमा आनन्द महशुश भएको त छ नै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आएको यो परिवर्तन प्रति समस्त नेपालीले गौरब गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजिपी रविन्द्रप्रताप शाहको यो स्टाटसले धेरै कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग पारेको छ । कमजोर तथा लालची नेतालाई बिभिन्न प्रलोभनमा पारेर र परेर नेपाललाई भ्वांङ्ग पारेको यो सप्रमाण हो । नेपालमा यस्ता लालची, अनाडी, भ्रष्ट र अपराधिक मानशिकता बोकेका नेताको कुनै कमि छैन । जसले गर्दा त आज नेपाललाई टालिएको हैन कि दिनानुदिन अझै भ्वांङ्ग पार्दै गएका छन् । राज्यका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीदेखि लिएर कर्मचारीसम्मलाई त्रासमा लिएर नेपाल भ्वांङ्ग पार्ने खेल अझै कहिलेसम्म चलिरहने हो र चलाईने हो, भन्न सकिन्न । स्थिति विकराल छ । एक र दूई र तिन गरेर औंलामा मात्र गन्न सकिने कतिपय ईम्मन्दार नेता र कर्मचारी अनि सुरक्षा निकाय, अदालत, अख्तियारका कर्मचारीवाहेक बाँकी सवै भ्रष्ट अनि अपराधिक मानशिकता बोकेका मुखुण्डा हुन भन्दा फरक नपर्ला, जसले नेपाल भ्वांङ्ग पार्न मात्र उद्धत छन् — अझै अझै ठूलो भ्वांङ्ग !

‘जोगी हुनलाई कसैले राजनीति गर्दैन’ मलाई अझैपनि सम्झना छ ( २०६९ साल भाद्र दोस्रो हप्तातिर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक— (हाल कांग्रेसमा विलय) का अध्यक्ष बिजय कुमार गच्छदारले रौतहटमा आफ्ना कार्यकर्ता प्रशिक्षणको क्रममा बोलेको उक्त वाक्य यो पंक्तिकारको स्मरणमा अझै ताजा छ । मन्त्री, नेता देखि लिएर कार्यकर्ताहरु पैसा, पद र शक्तिको लागि कुन हदसम्म महत्वकांक्षी देखिन्छन र यी तिनवटा चिज प्राप्तिको खातिर कुन स्तरसम्म गिरेर भएपनि प्राप्त गर्न लालायित हुन्छन भन्नेकुरा थाहा पाउन धेरै टाढा जानू पर्दैन । वर्तमान मन्त्रीमण्डलका एकजना मन्त्री महासेठलाई हेरे पुग्दछ । सरकारमा सामेलमध्ये यिनले उल्टो यात्रा मात्र तय गरेका छैनन, समग्र सरकारको वदनामी गराऊन पनि उद्धत छन् । यसबाट उनले कति मात्रामा कहाँ कहाँबाट मोटो रकम प्राप्त गरेका छन कुन्नी ?

हप्ताअसुलीदेखि राष्ट्रियस्तरका टेण्डरसम्म सवैजनाको मिलिभगत हुन्छ यहाँ । नेपाल सरकार मातहतका त्यस्तो कुन क्षेत्र होला जहाँ भ्रष्टाचारको अखडा नभएको होस, जानकारिमा छैन ।

ठूला र भयानक घोटाला जसले समग्र राष्ट्रकै अर्थतन्त्रमा मात्र नभई जनता र जनताको स्वाभिमानसंग सरोकार राख्ने सवालमा प्रत्यक्ष दूरगामी प्रभाव पार्नेखालका घोटालाको बयान गरिसाध्य छैन । देशको प्रमूख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारका प्रमूख प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनैतिक दलका प्रमूख, सेना, ससस्त्र र प्रहरी हुँदै राज्यका विभिन्न निकायबाट मिलेमतोमा हुनेगरेका भयानक घोटालाको धेरथोर चर्चा हुन्छ तर शक्तिकेन्द्रको दवावका कारण त्यत्तिकै सेलाएर जान्छ । यस मामलामा अख्तियार पनि नराम्रोसंग चुकेको छ । उसको ‘ठूला माछा’ समात्ने त्यो दिन कहिल्यै हामी देख्न पाउने छैनौं । उच्च पदमा आसिन विशिष्ठ श्रेणीका ब्याक्तित्वदेखी लिएर राजनैतिक दल एवं शक्तिकेन्द्रको आढमा सामान्य गाउंस्तरको कार्यकर्ताले सम्म भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । 

हप्ताअसुलीदेखि राष्ट्रियस्तरका टेण्डरसम्म सवैजनाको मिलिभगत हुन्छ यहाँ । नेपाल सरकार मातहतका त्यस्तो कुन क्षेत्र होला जहाँ भ्रष्टाचारको अखडा नभएको होस, जानकारिमा छैन । प्रशासनिक, सामाजिक, कृषि, शैक्षिक, न्यायालय, स्वास्थ्य, संस्थान, बैंकिंङ, उद्यम जहाँतहिं भ्रष्टाचारका अखडा छन् । यस्ताखाले भ्रष्टाचारका अखडा माथीदेखि तलसम्म पहिल्याउनै नसकिनेगरी लहरासरि झांगिएर रहिआएका छन र यस्ताखाले अखडाहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा नितिगतरुपमा राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु जोडिएर आउंदछन् । अब प्रश्न उठ्छ, के राजनिती जोगी नहुनको लागि नै गरिन्छ त ? यसबारेमा भिन्न भिन्न ब्याक्तिहरुको अलग अलग धारणा रहिआएको छ । तर, समग्रमा यस्ताखाले अभिव्यक्ति र व्यवहार एउटा आडम्वर एवं संकीर्ण मानसिकताले ग्रसित चिन्तनको उपज नै मान्न सकिन्छ ।