पूर्वाधार

अबको एक सूत्रीय एजेण्डा : समृद्ध अर्थतन्त्र

• शिवराज खड्का
• ५ असार मंगलबार, २०७५ | १४:२५:०० मा प्रकाशित

अहिले नेतादेखि आम सर्वसाधारणसम्म सबैको मुखमा झुण्डिएको एउटै वाक्य छः 'अबको बाटो शान्ति, विकास र आर्थिक समृद्धि ।' स्थिर सरकार, समृद्ध अर्थतन्त्र अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । बन्द, हड्ताल, विध्वङ्सले अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि धुल्याहा लागेको छ । त्यसैले आर्थिक आधारहरु बलिया भएनन् भने न राजनीतिले गति लिन्छ न अर्थतन्त्र सही बाटोमा लम्कन्छ ।

कागज र भाषणमा मात्र आर्थिक परिवर्तनका कुरा समेटेर हुन्न । अब दलहरुबीच आर्थिक एजेण्डाहरुको बहस प्रतिस्पर्धा देखिनुपर्छ न कि सधैंभरी सत्ताकै जोडघटाउमा कोकोहोलो मच्चिरहोस् । परिवर्तित राजनीतिलाई आत्मसाथ र संस्थागत गर्दै संक्रमणकालपछि विश्वका हरेक मुलुकले आर्थिक एजेण्डालाई अघि सारेर समृद्धिको सहि बाटोमा लम्केका इतिहास र वर्तमानका उदाहरणहरु हाम्रै सामू छन् । भूगोल सुहाउँदो आर्थिक मुद्दाहरुलाई परिवर्तित समयानूकुल लागू गर्दै लैजानु हाम्रो लागि पनि फलदायी देखिन्छ । अब दिगो शान्ति र आर्थिक विकासलाई एक सूत्रीय एजेण्डालाई आत्मसाथ गर्दै एकतावद्ध भएर अघि बढ्नु जरुरी छ । 

राजनीतिमा पारदर्शिता, एकता, इमानदारिता, जवाफदेहिताको आवश्यकता अनिवार्य छ । संविधान निर्माण क्रममा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेकाले अब राष्ट्रको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर आर्थिक रुपान्तरणमा लाग्नुपर्दछ । जसले मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनेछ । पछिल्लो दश वर्ष भन्दा लामो राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको भुमरीबाट बाहिर निस्केर वर्षौको राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो परेको देशको अर्थतन्त्रले एउटा निश्चित बाटो लिने र लगानीको सुनौलो अवसर प्राप्त गर्ने, अर्थतन्त्रले नयाँ उचाइ लिने सबैका विश्वास छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्वकासाथ लिई उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने र आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी स्वदेशी श्रम, सीप र कच्चापदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने र राष्ट्रिय हित अनुकुल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवम् परिचालन गर्ने, मुलुक बाहिरभित्र रहेका नागरिकको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासतर्फ उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने एवम् प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ र रोजगारीका अवसरसमेत वृद्धि गर्न सकिन्छ । 

देश विकासको निम्ति स्थानिय स्तरदेखि नीतगत तहसम्म आर्थिक मुद्दाको लागि पहल र वकालत गरिनुपर्दछ । नागरिकको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुको जिविकोपार्जनदेखि आर्थिक सरोकारका विषयहरुलाई उठान गर्न आमसञ्चार माध्यमले विशेष भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार असल नतृत्व, उद्यमशील, लगनशील, नीतिगत सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द अनिवार्य शर्त हुन्। 

नेपालमा आर्थिक विकासका सम्भावनाहरु नभएका होइन विभिन्न भौगोलिक जटिलता, स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुन नसकेको पर्यटन, कृषि, औद्योगिक, जलविद्युत उत्पादन, जडीबुटीको क्षेत्रका सम्भावनालाई परिणाममा बदल्न सक्नुपर्दछ । कृषिमा व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणको नीति लिइनुपर्छ । जलस्रोत, खनिज, जडिबुटी, साना–साना लघुउद्योग, पर्यटन मुख्य क्षेत्रहरु हुन् । समृद्ध मुलुक हुन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कानुनी व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्र, मौद्रिक स्थिरता, प्रभावशाली बजार अर्थतन्त्र,स्वतन्त्र व्यापार आदि आवश्यक पर्दछन् । राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीको बीचमा तादाम्यता, सामान्यजस्यता भएन भने दुवै प्रणालीले काम गर्न सक्दैन । समाजको संरचना, सामाथ्र्य, तथा भौगोलिक बनावटर  तथा जनआकांक्षा सुहाउँदो आर्थिक प्रणाली अपनाएर आधारभूत आवश्यकतामा सुलभ पहुँच उद्यमशील संस्कृतिको स्थापना गरिनु अत्यावश्यक छ । 

जिम्मेवार, कर्तव्य एवम् दायित्वबोध नागरिक र उत्तरदायी, जवाफदेही नेतृत्व मिले मात्र मुलुकलाई विकसित मार्गमा डोर्याउन सकिन्छ । सरकारी निकायहरुबीच तालमेल र समझदारी नहुँदा समग्र मुलुकको आर्थिक विकास भएको छैन । उचित आर्थिक कानुनी व्यवस्थापनको कमजोर र कार्यान्वयनमा कमी हुनुले साझेदारी विकास भएको छैन । राजनीतिक स्थायित्तवभित्रै आर्थिक विकासको कुरा गर्ने हो भने मात्र मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ । स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म अर्थनीतिको विकास र समन्वय गर्ने, निजी क्षेत्र र सरकारी संयन्त्रको मितव्ययिता अपनाई आर्थिक मोडलहरु निर्माण गरेर औद्योगीकरणमा जाने बाटो तय गरिनुपर्दछ ।

विकासका लागि दूरदर्शी नेतृत्व एवम् जनहित तथा पारदर्शिता, जनमुखी राज्ययन्त्र भए मात्र संभव छ । नेतृत्वमा इच्छा शक्तिको आवश्यकता त छदैछ । पराश्रित मानसिकताका कारण र सही नेतृत्वको अभावका कारणले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका संयन्त्रहरु कमजोर बनिरहेका छन् । जनतलाई आफ्नो भूमिकाबाट आर्थिक संयन्त्रको विकास र आर्थिक पहुँच कसरी बढाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । आर्थिक समृद्धि लागि शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धिलाई यस अघि पनि प्रमुख एजेण्डा नबनाइएको होइन तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो । पूँजीगत रकम खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । श्रम संगठन र औद्योगिक सम्बन्धको सुमधुर सम्बन्ध हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा विभिन्न जटिलता देखिएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र लक्ष्यअनुसार काम हुनु जरुरी छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना हुनु, संविधान लागू हुनुले जनताको जीवनस्तर फेरिन सकेन भने कुनै अर्थ राख्दैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणले गति लिन नसकेकसम्म लोकतान्त्रिक पद्धतिको सफलता हुनेछैन । 

अबका दिनमा आर्थिक अवसरहरुको बाटो पहिचान गरेर पुराना गल्तीहरु केलाएर नयाँ संविधानलाई आत्मसाथ गरी मुलुकलाई समृद्धिकोे मार्गमा हिडाउन सम्भव छ । नयाँ संविधानले मुलुकका अर्थतन्त्रको संरचनालाई परिवर्तन गरी आर्थिक वृद्धिका नयाँ आधारहरु खडा गरी स्थायित्व र लगानीको वातावरण तयार गर्ने आशा राख्न सकिन्छ । अबविकासमैत्री शासन व्यवस्थाको आवश्यकता हो । राज्य, सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मले अबको प्राथमिकता विकास निर्माण हुन् भनि उदघोष गरिुसकेका छन् । संविधान निर्माणपछि युवा उद्यमीलाई थप उत्साहित बनाएको छ । राजनीतिक परिवर्तनले जनताको हक अधिकार स्थापित गरेर जनजीविकासँग सरोकार राख्ने आर्थिक समृद्धि पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ ।