दृष्‍टिकोण

गरीबी निवारणमा विपन्नवर्ग कर्जा

• डा. दिवाकर बशिष्ठ
• ३० जेठ बुधबार, २०७५ | ०९:२१:०० मा प्रकाशित

नेपालको प्रमुख चुनौती गरीबीका रेखामुनि रहेका मानिसको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ । नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने नारा पनि गरीबी निवारणतर्फ लक्षित छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २१ प्रतिशत देखिन्छ तापनि नेपालको विनाशकारी भूकम्पका कारण यो सङ्ख्या हाल करीब २७ प्रतिशत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको आर्थिक विकासमा गरीबी मुख्य समस्याका रूपमा रहेको पाइन्छ । यो समस्याको समाधानार्थ निरपेक्ष गरीबीको उल्लिखित अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान तत्काल एउटा दीर्घकालीन नीतिको खाँचो छ । यस्तो नीतिमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्था एवम् ससाना बचतको परिचालनसमेत गरी मुख्यतया ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि सो क्षेत्रमा कर्जाको पहुँच पुर्‍याउननु आवश्यक छ ।

वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका मानिसलाई लक्षित गरेर विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम तथा लघुवित्त सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ । हाल नेपालको ग्रामीण क्षेत्रहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय साक्षरताको अभावमा हाल नेपालमा करीब ४० प्रतिशत जनतामा बैङ्किङ पहुँच हुन सकेको छैन । पूँजी पहुँचको अभावमा मानिसहरू गरीब बन्न छन् । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल, सक्षम तथा समावेशी बनाउनुपर्छ । हालैको बजेटले समेत वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच र १ वर्षभित्र सबै नेपालीको बैङ्क खाता खोल्ने अभियानको परिकल्पना गर्दै बैङ्किङ क्षेत्रमार्फत गरीबी निवारणलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

कुल विपन्न वर्ग कर्जा लगानी २०७२ असारमा ५० अर्ब ९० करोड रहेकोमा २०७४ चैत मसान्तमा १ खर्ब ७ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । अर्थात्, यसबाट गरीबी निवारणमा विपन्न वर्ग कर्जाले थप भूमिका निभाइरहेको आभास हुन्छ । तर, लघुवित्त संस्थाबाट लिइने ब्याजदर बढी भएका गुनासा आइरहेका छन् । यसैलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तहरूले कर्जामा १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने निर्देशन दिएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई पनि बैङ्कबाट ऋण पाउने वातावरण सृजना गर्नुका साथै चर्को ब्याजमा केही राहत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संस्थागत रूपमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा वाणिज्य बैङ्कहरूबाट २०३१ साल वैशाखदेखि ‘साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम’सँगै शुरू भएको हो । पाँचौं योजनाकाल ९२०३२–०३७०देखि कृषि विकास बैङ्कले साना किसान विकास कार्यक्रमका माध्यमबाट लघुकर्जा प्रवाह गरी विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउने कार्य गरेपछि संस्थागत कर्जा कार्यक्रम क्रमशः अगाडि बढेको पाइन्छ । २०७४ चैत मसान्तमा वाणिज्य बैङ्कहरूको शाखा सङ्ख्या २ हजार ५ सय ८४, विकास बैङ्कहरूको ९ सय ८ वित्त कम्पनीको १ सय ८१ र लघुवित्त संस्थाहरूको २ हजार १ सय ७५ गरी कुल शाखा सङ्ख्या ५ हजार ८ सय ४८ पुगेको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जाको २५ प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसमध्ये कृषि तथा ऊर्जाक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा हालको १२ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थाबाट पनि गरीबी निवारणमा थप मद्दत पुग्छ ।

सरकारले गरीब जनतालाई परिचयपत्र वितरण गर्न २५ जिल्लामा घरधुरी सर्वेक्षणसमेत गरिरहेको छ । मुलुकभरमा करीब ३३ हजार सहकारी गरीबी निवारणका लागि नै कार्य गरिरहेका छन् । सरकारका गरीबसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । नेपालमा २०६५ सालबाट युवा स्वरोजगार कोष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूले क्रमशः जम्मा लगानीको न्यूनतम ५ दशमलव शून्य प्रतिशत, ४ दशमलव ५ प्रतिशत र ४ दशमलव शून्य प्रतिशत दरले विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कम्तीमा एक तिहाई कट्टा गरी कोषमा राख्ने २०६५ को व्यवस्थाले गरीबी निवारणमा विपन्न कर्जामार्फत जोड दिइएको कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलितवर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपमा अपाङ्ग व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदाय तथा सानाकिसान, कालीगढ, मजदूर र भूमिहीन परिवारलाई सम्झनुपर्छ । लघुवित्त भन्नाले लघु बचत, लघुकर्जा, लघुकर्जा बीमारलघुकर्जा सुरक्षण तथा विप्रेषणजस्ता माध्यमबाट विपन्न वर्गका समुदायलाई स्वरोजगारका अवसरहरू दिलाई तिनीहरूको उद्यमशीलताको विकास गरी आय आर्जन क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सहयोग पुर्‍याउने वित्तीय सेवालाई जनाउँछ । लघुवित्तले विनाधितो विपन्न वर्गका मानिसलाई लघु ऋण प्रदान गरी लघु उद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्छ । तल्लो तहमा सहज ऋण प्रदान गर्न लघुवित्त संस्थाले कार्य गरे पनि सर्वसाधारणसँग चर्को ब्याज असुलेका कारण लघुवित्त संस्था नयाँ सामन्तका रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा देखा पर्नु चिन्ताजनक अवस्था हो ।

हालैको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि वाणिज्य बैङ्कहरूले विपन्न वर्गमा ३२ अर्ब ५० करोड प्रत्यक्ष लगानी गरेको देखिन्छ । ७१ अर्ब २० करोड कर्जा अप्रत्यक्ष रूपमा जाने कर्जा लघुवित्त बैङ्कमार्फत गएको छ । गत चैत मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले कुल कर्जाको ५ दशमलव ९ प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको ५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरेकोमा वाणिज्य बैङ्कहरूले ५ दशमलव ९ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा दिएको देखिनु राष्ट्र बैङ्कले तोकेको भन्दा बढी लगानी भएको देखिन्छ । तर, विपन्न वर्गमा काम गरेको अनुभवको कमी तथा कुल कर्जाको आकारसमेत बढी रहेका कारण निजीक्षेत्रका धेरै बैङ्कलाई यो लक्ष्य पुर्‍याउन कठिन देखिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैङ्क तथा वित्तीय सस्थाबाट प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड दिनेतर्फ समेत मौद्रिक नीति अभिमुख भएका कारण पनि गरीबी निवारणमा विपन्न वर्ग कर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ । गरीबी निवारण र निर्देशित कर्जाको सङ्ख्यात्मक लक्ष्य पुर्‍याउन लगानी गरिएको कर्जाको समयमा बैङ्कद्वारा नियमानुसार असुली र नियमित अनुगमन हुन सकेन भने भविष्यमा बैङ्किङ क्षेत्रले कठिन अवस्थाको सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।आर्थिक अभियानबाट साभार

लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालयमा कृषि तथा सामाजिक बैङ्किङ विभागका प्रमुख हुन् ।
[email protected]