दृष्‍टिकोण

दिगो विकासको यात्रामा हाम्रो उपलब्धि

एउटैमात्र पृथ्वी संरक्षण गरौँ र बाँचौँ

• रूद्रप्रसाद भट्टराई
• २२ जेठ मंगलबार, २०७५ | ०८:१७:०० मा प्रकाशित

दिगो विकास सम्बन्धी दुईवटा मत देखियो विश्वमा । एकापट्टि विकसित मुलूक र अर्कोपट्टि अल्पविकसित मुलूक । विकसित राष्ट्रहरू आफैँले बिगारेको वातावरण जोगाउन लागिपरेका छन् । उनीहरूले थप संरक्षणको लागि अल्पविकसित राष्ट्रहरूसंग विभिन्न नमुनाहरू फ्यालिरहेका छन् । अर्कोतर्फ अल्पविकसित मुलुकहरू विकासै नभएको ठाउँमा यो विकसित देशको रणनीतिक कार्य भन्दै उनीहरूलाई फलाक्न पनि छाडेका छैनन् । जसरी चर्चा गरिएपनि अनि कामै नलाग्ने भनिएपनि दिगो विकासको मुद्धा दुवै राष्ट्रहरूको लागि महत्वपूर्ण बनेको छ । समग्र विश्व जसरी यो उच्च गतिमा बढिरहेको छ, त्यसरीनै स्रोतमाथिको दोहनलाई बढाउँदै जाने हो भने भविश्य अन्धकार शिवाय केहि नहुने प्रष्ट देखिएको छ । यसैको उपज दुबै पक्षहरू एकैठाउँमा सहमत देखिएका छन, भलाकुसारी गर्न तम्सेका छन् अनि साझा उद्धेश्यमा केन्द्रित हुन वाध्य भएका छन् । 

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति भयो त्यसको बदलामा भताभुङ्ग भएको पृथ्वीलाई सुन्दर नगरी बनाउने भौतिक चाहनाले प्राकृतिक स्रोतको अधिक प्रयोग गरियो । शक्ति सम्पन्न देशहरूले त्यहि स्रोत साधनहरूबाट आधुनिक प्रविधिको विस्तारमा लागि परे ।

२० औँ शताब्दिको मध्यतिर जब दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति भयो त्यसको बदलामा भताभुङ्ग भएको पृथ्वीलाई सुन्दर नगरी बनाउने भौतिक चाहनाले प्राकृतिक स्रोतको अधिक प्रयोग गरियो । शक्ति सम्पन्न देशहरूले त्यहि स्रोत साधनहरूबाट आधुनिक प्रविधिको विस्तारमा लागि परे । यहि क्रममा चेतना गूमाएको मानवले वातावरणमाथि अत्यधिक शोषण गर्न पुग्यो । त्यसको परिणामस्वरुप सन् १९४८ मा अमेरिकाले वायूप्रदुषणको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव भोग्नु पर्याे । सन् १९६२ मा राकल लुइस कार्सनले साइलेन्ट स्प्रिङ्ग अर्थात शान्त ऋतु नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिन् । यस पुस्तकले बिग्रंदो वातावरणको अवस्था साथै जल, जमिन, हावाको प्रदुषणले दिएको चुनौतिलाई सन्देशस्वरुप प्रकाशित गरिएको थियो । यसले थोरै भएपनि वातावरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सफल रह्यो । त्यसपछि एउटैमात्र पृथ्वी संरक्षण गरौँ र बाँचौँ भन्ने अवधारणा व्यापक बनेर गयो ।

यस पश्चात सन् १९६५ मा पर्यावरण शब्दले संसारको आखाँ तान्न सफल बन्यो । यसरी नै सन् १९७२ मा डोनिल्ला र उनका साथीहरूले द लिमिट्स टु ग्रोथ पुस्तक सार्वजनिक गरे । बढ्दो जनसंख्या र त्यसले पु¥याएको क्षति र विनासलाई बुझ्न सारथी बन्यो । त्यसरी नै दिगो विकास सम्बन्धी भएका अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलनहरूमा स्वेडेनको राजधानी स्टकहोममा सन् १९७२ को जुन ५ देखि १६ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको मानविय वातावरणसम्बन्धी सम्मेलनले विश्वको चासो सिर्जना गर्न ध्यानाकर्षण गर्न सक्यो । सो सम्मेलनले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, वातावरण संरक्षण, स्रोतको समूचित प्रयोग, प्राकृतिक प्रणालीको सुरक्षा जस्ता पक्षहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको थियो । यसैगरी सन् १९८४ मा नर्बेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ग्रो. हाल्र्म ब्रुटल्याण्डको अध्यक्षतामा वातावरण तथा विकास सम्बन्धी विश्व आयोगको गठन भयो । जसमा २१ देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित भएर तीन वर्षसम्म अनुसन्धान पश्चात आवर कमन फ्यूचर अर्थात हाम्रो साझा भविश्य नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यस सम्मेलनले दिगो विकासको यात्रालाई विश्वव्यापी बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सन् १९९२ मा १७८ देशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा ब्राजिलको राजधानी रियो दि जेनेरियोमा अर्थ समिट अर्थात पृथ्वी सम्मेलन गरियो । जसले लामो बहस र छलफलपछि रियो घोषणापत्र, एजेन्डा-२१ लाई अगाडि सार्यो । यसले २६ सिद्धान्तहरू सम्मिलीत एउटा घोषणापत्र तयार गरेको थियो । यस्तै सन् २००२ को अगष्ट २६ देखि सेप्टेम्बर ४ सम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहन्सबर्गमा २१ हजार प्रतिनिधिहरूको उपश्थितिमा टाइप २ घोषणा गरिएको थियो । यसरीनै केही वर्षको अन्तरालसँगै यस्ता कार्यक्रम र सम्मेलनहरू हुँदै गएका छन् । सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा रियो-२० नाम दिइएको रियो कन्भेन्सन ब्राजिलमै भएको थियो । यसले पनि वातावरण संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्न भ्यायो ।

यसरी दिगो विकासको यो यात्रामा लगभग सयौँ कार्यक्रमहरूले पटक-पटक गरेर स्थान पाइसकेका छन् । ध्वंसको सोचमा डुबेका मानवजगतलाई सूचीत गर्दै आज संरक्षणका प्रयासहरूमा हातहरू क्रमशः बढ्न थालेको पाइन्छ ।

यसरी गरिएका विश्व सम्मेलनहरूले थोरै भएपनि वातावरणप्रतिको सहकार्यतामा वृद्धि गराएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा अल्पविकसित मुलुकहरूले पनि क्रमशः संलग्नता बढाएका छन् । यसैक्रममा हाम्रो देशलेपनि छैटौँ योजनाबाट वातावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाहरूलाई साथ लिइ अगाडि बढिरहेको प्रष्टै छ । त्यस्तै पछिल्लो १३ औँ योजनाले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुकूलन गर्दै समष्टिगत विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नु महत्वपूर्ण सामयिक सवालका रुपमा खडा भएको छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपालले यस क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय महासन्धि तथा सन्धिहरूको अनुमोदन तथा सम्मिलन गर्दै तदनुरुप राष्ट्रिय नीति, कानून तथा संस्थागत संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय पक्षमा पर्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित विकासको अबधारणालाई आत्मसात गरिएको छ । सरकारी तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था समेतको सक्रियतामा राष्ट्रिय तथा स्थानीय अनुकूलनका लागि रणनीतिक कार्यक्रमहरू, कार्बन व्यापारको थालनी, वातावरणीय संवेदनशीलताका मुद्दाहरूको आन्तरिकीकरण र सम्बोधन जस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् । यसरी नै यस योजनाले हरित विकासको अबधारणा अनुरुप मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउदै जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल असरबाट अनुकूलित हुने मुख्य उद्धेश्लाई अगाडि बढाएको छ ।

छैटौँ योजनाबाट तेह्रौँ योजनासम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय वन नीति सन् १९७६, राष्ट्रिय पार्क र वन्यजन्जु संरक्षण ऐन १९७३-नियम १९७४, पञ्चायत वन ऐन र कवुलियती वन ऐन १९७८, बिकेन्द्रिकरण ऐन १९८२, महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष १९८२, भू तथा जलाधार संरक्षण विनियम १९८५, बृहत वन योजना १९८८, राष्ट्रिय संरक्षण नीति १९८८, वन नीति १९९२, जलविद्युत, जलस्रोत, नीति १९९२, औधौगिक नीति १९९२, नेपाल वातावरण नीति र योजना १९९३, कृषिको दिर्घकालीन योजना १९९५, राष्ट्रिय भू-व्यवस्थापन-विनियम १९९६, वातावरण संरक्षण ऐन १९९६-नियम १९९७, स्थानीय स्वायत शासन ऐन १९९८-नियम १९९९, दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना १९९७, वन नीति २०००, नेपालका लागि दिगो मुद्धा २००२, नेपाल जैविक विविधता रणनीति २००२, राष्ट्रिय जलाधार नीति २००२, कवुलियति वन नीति दिग्दर्शन २००३, साझेदारी वन व्यवस्थापन दिग्दर्शन २००३, जलस्रोत नीति २००३ आदि वातावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण ऐन, नियम र विनियमहरू हुन् ।

यसरी दिगो विकासको यो यात्रामा लगभग सयौँ कार्यक्रमहरूले पटक-पटक गरेर स्थान पाइसकेका छन् । ध्वंसको सोचमा डुबेका मानवजगतलाई सूचीत गर्दै आज संरक्षणका प्रयासहरूमा हातहरू क्रमशः बढ्न थालेको पाइन्छ । विकास साझा हो र अधिकार भित्र राख्नुपर्ने कुरालाई लगभग सहमति भएको देखिन्छ । वर्तमान पुस्ताको थोरै हेलचेक्राइँलेपनि गम्भिर असर पुग्ने कुरालाई गाउँ, टोल, छिमेक हुँदै देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चासो अभिवृद्धि गरिएको छ । दिगो विकासका लागि वातावरण र विकास सम्बन्धी विश्व आयोगद्वारा पत्ता लगाइएका प्रमुख मुद्धाहरू क्रमशः जनसंख्या र विकास, खाद्य सुरक्षा, प्रजाति र परिस्थितिक प्रणालीहरू, उद्योग, उर्जा, र सहरी चुनौतिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । 

फेरी विश्वमा “सात खर्ब जनता, एउटैमात्र पृथ्वी, वचत गरेर हेशियारीपूर्वक प्रयोग गरौँ ।” भन्ने नाराले स्थान पाएको छ । रोजगारमुखी र न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारी साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई परिपूरक रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।

आखिर जसरी व्याख्या र विश्लेषण गरिएपनि दिगो विकासको यो अवधारणा आज महत्वपूर्ण बनेको कुरामा दुईमत हुन सकिँदैन । यसले बोकेका जैविक विविधताको संरक्षण, समाजको दिगोपन, मानविय स्रोतको विकास, जनसंख्या नियन्त्रण, बहन क्षमतामा आधारित विकास, जनसहभागिता, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण जस्ता सिद्धान्तहरूलाई अक्षरंस पालना गर्न सके भावि पिडीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहजै गर्न सकिन्छ । हामीले खोज्दै र भन्दै आएको दिगो विकास पनि यहि हो । यसबाट अहिलेसम्म प्राप्त गरेका पक्षहरूलाई संस्थागत गर्दै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित महासन्धि एवम् सन्धिहरूको कार्यान्वयन भई राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेबमोजिमका क्षेत्रहरूमा अनुकूलन कार्यक्रमहरू लागू भएको हुने, ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषण जस्ता क्षेत्रमा मापदण्ड कार्यान्वयन हुनका साथै हानीकारक दिर्घायू रसायनहरूको व्यवस्थापन हुनेछ भनि राखेको १३ औँ योजनाको उपलब्धिलाई प्राप्त गर्न थोरैमात्र सक्षम भएका छौँ । 

दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै २०८७ सम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्नेगरी देशको १४ औँ योजना तर्जुमा गरिएको छ । फेरी विश्वमा “सात खर्ब जनता, एउटैमात्र पृथ्वी, वचत गरेर हेशियारीपूर्वक प्रयोग गरौँ ।” भन्ने नाराले स्थान पाएको छ । रोजगारमुखी र न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारी साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई परिपूरक रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । सबै क्षेत्रबाट थप लगानी र लगानीको उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आयलाई छिट्टै मध्यम आम्दानी भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने स्तरमा पु¥याउने र अन्ततः दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ चौधौं योजनालाई केन्द्रित छ । यदी उल्लेखित कुराहरु पूरा गरेको खण्डमा मात्र वातावरण संरक्षण र दिगो विकासमा हाम्रो प्राप्ती पनि यहि उपलब्धि बन्ने छ, अर्थात् उपलब्धिमा देखिने छ ।