अन्तर्वार्ता

बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य हाम्रो जस्तो मुलुकमा उज्वल छ : डा. दिवाकर बशिष्ठ

• गाउँ सहर संवाददाता
• २२ जेठ मंगलबार, २०७५ | ११:०४:०० मा प्रकाशित

लामो समय नेपालको पुरानो बैंक नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहि दुर्गमदेखि सुगमसम्मको अनुभव संगाली हाल केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार प्लाजामा कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभागमा विभागिय प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका डा. दिवाकर बशिष्ठ अनुभवि र लगनशिल सेवकमा पर्छन् । 

राष्ट्र बैंक ऐन २०२१ बमोजिम वि.सं. २०२२ सालमा स्थापना भएको बैंकले अहिले देशभरमा १८९ शाखा, १७ काउन्टर, ९३ शाखारहित बैंकिङ सेवा र १३० एटिएमबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । देशभरमा करिब १७ लाख सेवाग्राही सन्तुष्ट रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंक पूर्णतया सामाजिक आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको दावा गर्छ ।

पुरानो बैंकको महत्वपूर्ण शाखामा आइपुगेका डा. वशिष्ठ यस्तो शाखामा सेवा प्रदान गरिरहेका छन्, जुन नेपालको हकमा महत्वपूर्ण छ । कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभाग वि.सं. २०७१ देखि सञ्चालनमा छ । सो विभागबाट कृषक र कृषि सम्बन्धी जस्तैः पशुपालन, तरकारी खेती, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, बाख्रापालन, कोल्ड स्टोरेज, बंगुरपालन, नगदेबाली आदीलाई मुख्य क्षेत्र मानेर ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ । कर्जाको यहि महत्वपूर्ण क्षेत्र र समुदायमा आधारित रहेर गाउँ सहरका संस्थापक रुद्रप्रसाद भट्टराई र सम्पादक शिवराज खड्काले डा. वशिष्ठसँग कुरा गरेका थियौँ ।

१. बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थानमा हुनुहुन्छ, कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुमध्ये कृषि विकास बैंक बाहेक सबैभन्दा बढी कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पर्दछ । कृषि विकासको लागि लिइएको नीति सरकारको स्वामित्व रहेको बैंकमार्फत लागू गर्दा बढी उपयोगी हुन्छ भनेको हुनाले सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण लगानी एक खर्ब १६ अर्ब मध्ये कृषिमा मात्र १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी गरिएको छ । जसमा पनि झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ ५ प्रतिशत ब्याजमा किसानहरुलाई अनुदानस्वरुप लगानी गरिएको छ । अनुदानबाहेक १० प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराईएको छ । तर कृषि भित्र पनि नेपाल राष्ट्रबैंकले तोकेकै क्षेत्रहरुमा लगानी गरिएको छ । राष्ट्रबैंकले तोकेको कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने १० प्रतिशत कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पूरा गरेको छ । 

२. कृषि कर्जामा कस्ता समस्याहरु देखिएका छन् ?
कृषि कर्जा परियोजनामा आधारित हुने भएकोले कृषि क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता कम हुँदा केही समस्या देखिएका छन् । शहर केन्द्रित बैंक हुँदापनि सबै कृषक वा स्थानीय तहमा पुगेका छैनन् । 

३. भनेपछि जनशक्ति र समय पावन्दीमा पारदर्शिता छैन त ? कसरी ऋण दिनुहुन्छ ?
२५ लाखभन्दा बढी कर्जाको लागि परियोजना प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने हुन्छ । कृषकलाई परियोजनाको प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने झन्झट हुनुको साथै प्रतिवेदन बनाइदिन सघाउने मानिसको कमी छ । त्यसकालागि सम्वन्धित बैंकका कर्मचारीहरुले सघाउ त गरिरहेका हुन्छन् तर त्यो पर्याप्त भने छैन । ५ लाख रुपैयाँ सम्मका लागि व्यक्तिगत रुपमा पनि ऋण दिने व्यवस्था छ । 
परियोजना र धितोमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिन्छ । धितोको व्यवस्था गर्नुको अर्थ भनेको ऋणीले उद्यम तथा व्यवसाय गरेर उत्पादन तथा सेवामार्फत कमाएर बैंकको कर्जा पनि तिर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोधको विकास होस् भन्ने चाहना पनि हो । अन्यथा उनीहरुले एउटा शीर्षकमा लगेको कर्जा अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि धितो अनिवार्य गरिएको हो । 

४. उसो भए धितो बाहेक कृषकले ऋण पाउन्नन त ?
हेर्नुहोस, धितो त हरेक ऋण लिनलाई चाहिन्छ । यदी सो हुन सकेन भने वहाँहरु सहकारी वा अन्य ऋण प्रदाय सँस्थामा जान सक्नुहुन्छ । बैंकले त धितो अनिवार्य गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीति पनि त्यहि छ, जसलाइ हामी पालना गर्ने हो । तर, समूहगत रुपमा ग्यारेन्टी बसेर कर्जा दिने व्यवस्था पनि छ । तर, त्यो न्यून छ । साथै बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकको कृषि सहकारीलाई पनि कर्जा प्रवाह गरिएको  छ ।

५. वाणिज्य बैंकको यति ठूलो सञ्जाल भएरपनि सेवामा गुनासो त आएका छन् नी ? सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कसरी काम गर्नुभएको छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशको ७२ जिल्लामा शाखा विस्तार गरेको बैंक हो । यसले व्यवसायिक नाफामात्र हेरेको छैन । भन्नलाई छुट् छ तर सत्यता त्यो होइन । सामाजिक उत्तरदायित्व र भावनासहित घाटा खाएर पनि कतिपय स्थानमा शाखा र शाखारहित कार्यालयहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको नीतिलाई सहयोग पुर्याउन कृषि क्षेत्रदेखि  निम्न स्तरका नागरिकसम्म पहुँच पुगोस् भनेर लागि परेको छ । तसर्थ, भनाइ र भोगाइमा धेरै फरक छ, तपाइँ हेर्न सक्नुहुन्छ ।

६. कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभागबाट जनता ढुक्क छन् ?
कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभागबाट कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वि.सं. २०७१ देखि विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । ७१ जिल्लाबाट यहि विभागसँग सम्बन्धित पशुपालन, तरकारी खेती, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, बाख्रापालन, कोल्ड स्टोरेज, बंगुरपालन, नगदेबालीमा करिब ३ अर्ब अनुदान सहितको कृषि कर्जामा लगानी गरिसकिएको छ । यसकारण जनताले बुझेका छन् बैंकले गरेको लगानी र विश्वासनीयतालाई । यसको उपज जनताको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

७. डा. साव भनिदिनुहोस बैंकमा के अभाव छ ? चिर्न के गर्ने ?
पहिलो कुरा संस्थागत सुशासन आवश्यक छ । एकातिर पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्ने क्रममा छ । वित्तीय साक्षरताको दर उच्च हुँदैछ भने अर्कोतिर कार्यालय सञ्चालन जोखिमपनि बढिरहेको छ । यसको न्यूनिकरणको लागि आन्तरिक नियन्त्रणलाई सुधार गर्दै संस्थागत सुशासनमा कडाई गर्नुपर्दछ । नेपालको आर्थिक क्षेत्र अझ बैंकिङ क्षेत्रमा ४५ प्रतिशतमा मात्र सुशासनको पालना छ । जसले गर्दा आन्तरिक जोखिम कति छ भन्ने प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण यस्तो कुराहरुमा सुपरिवेक्षण, मूल्याँकन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक छ । अझ सुशासनमा बढी जोखिम निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा छ । यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासको कमी छ । बजारमा सर्वसाधारणहरुको परिवर्तनशील इच्छा र आकांक्षासहित प्रविधिले पनि ठूलो फड्को मारिसकेको छ । त्यसकारण बजार र सर्वसाधारण चाहना, परिवर्तित प्रविधिलाई प्रयोग गरेर उनीहरुलाई पनि समेटेर बैंकहरु अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । निश्चित स्थान, समुदाय, घरानालाई लक्ष्यित गरेर मात्र सञ्चालन गरेर बस्यौं भने बैंकलाई पनि जोखिम नै रहन्छ । 

सुशासन, सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टिमा ध्यान दियो भने बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य हाम्रो जस्तो मुलुकमा उज्वल छ ।