दृष्‍टिकोण

बजेट : चोखिने भर्याङ्ग

• रूद्रप्रसाद भट्टराई
• १७ जेठ बिहीबार, २०७५ | २२:३९:०० मा प्रकाशित

सरकारले जेष्ठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी तथा अन्य दलहरुले रक्षात्मक शैलीमा विरोध र समर्थन गरेका छन् । केही पक्षलाई लिएर सत्तारुढबाटै विरोधपनि नसुनिएको होइन, तर थामथुमको अवस्था जग्जाहेर छ । कार्यकर्ता प्रेमी बजेटको आवाजहरुपनि नसुनिएको होइन ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बिनियोजन गरिएको बजेट चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रहेको छ ।

वर्तमान सरकार “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउने दीर्घकालीन उद्धेश्य अनुरुप अर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढिरहेको भन्दै प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिले मात्र न्यायोचित विकास सम्भव हुँदैन, न त सीमित आयको वितरणबाट नै समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ । त्यसैले उच्च अर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्र सर्वाङ्गिण विकास हासिल गर्न सकिने सरकारको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवस जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताहरुको परिपूर्ति नै समाजवादतर्फको यात्रा विन्दु हुने बजेटको सुरुवातमा उल्लेख गरिएको छ । 

बजेटले साउन १ गतेबाट सरकारी सेवा आउने कर्मचारीले योगदानमा आधारित निवृतिभरण पाउने, बृद्धबृद्धालाई १ लाख सम्मको बीमाकं रकम बराबरको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने, महिला उद्यमशिलतामा समुहलाई ६ प्रतिशत व्याजमा १५ लाख सम्म ऋण दिने, साना किसानमा ऋृण मिनाहा, प्रत्येक प्रदेशमा श्रम स्विकृती कार्यालय राख्ने, सुत्केरीलाई दिने यातायात खर्च दोब्बर अर्थात तराइमा १ हजार, पहाडमा दुई हजार र हिमालमा ३ हजार दिइने, बीर अस्पतालमा मृगौला उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने,  सय शैय भन्दा धेरै क्षमताका अस्पतलामा जेष्ठ नागरिकबाट राख्ने, सातै प्रदेशमा एक एक मेडिकल कलेज संञ्चालन गरिने, आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १० करोड रुपैयाँ दिने रहेका छन् । तर, विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका आंशिक शिक्षकको व्यवस्थापनलाई भने चर्चा गरेको छैन जुन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो ।

विशेषगरी साँसद, स्थानीय निकाय, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदान, सञ्चार सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, छुट्को सीमा र निशुःल्क उपचार, शैक्षिक बेरोजगार लगायतलाई जोड दिएको छ । तर, करको दायरालाई ह्वात्तै बढाइएको छ ।

यस्तै आकस्मीक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गर्नको लागि विराटनगर, जनकपुर र धनगढीलाई क्षेत्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गरेर भारतसम्म उडान गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा स्मार्र्ट सौचालय निर्माण गर्ने, पाल्पा र उदयपुरमा रडार जडान गरि मौसम पूर्वानुमान गर्ने, आगामी दुई वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा हुने, पश्चिम सेतीलाई नेपलभित्रकै लागनीले निर्माण गर्ने, विश्व विद्यालय अनुदान आयोगलाई १४ अर्ब ३६ करोड अनुदान, मदन भण्डारी प्रविधि तथा विज्ञान प्रतिष्ठान विद्यालय स्थापना, एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । 

यसरी नै सात वटै प्रदेशमा जेष्ठ नागरिक आश्रम राख्ने, दलितलाई सामुहिक जमानीमा ५ प्रतिशत व्याजदरमा १० लाख सम्म ऋण दिने, काठमाडौँमा हस्तकला विक्रि तथा प्रर्दशनी कक्ष निर्माण गरिने, नेपाली औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने, प्रत्येक स्थानीय सुपथ मुल्य पसल राखिने, नाईस टुरिजम केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत परियोजना बनाउने, उत्तर दक्षिण प्रसार लाईन विस्तार गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई ५० हजार अनुदान दिने, कैदीले दैनिक ६० रुपैयाँ भत्ता पाउने, सरकारी कर्मचारीलाई पोषाक सुविधा १० हजारको व्यवस्था, साझा यातायातको जमिनमा अन्र्तराष्टिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, काठमाडौँका नदी फोहोर मुत्त बनाउने, पृथ्वी राजमार्गमा सूरुगं मार्ग निर्माण गर्ने, नेपाल टीभि र रेडियो नेपाललाई एउटै बनाउने, चलचित्र नगरी विकास गर्ने, बक्स अफिस लागु गर्ने, एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने, बीमा कम्पनीले कुल बीमा कारोबारको १० प्रतिशत लुघु बीमा गर्नुपर्ने, हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने जस्ता पक्षहरु यस बजेटका आकर्षण हुन् ।

सँसदमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि नै आफ्ना माझ लोकप्रियताको आक्षेप खेपेको बजेटले पूर्वाधार विकासका केहि महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । विशेषगरी साँसद, स्थानीय निकाय, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदान, सञ्चार सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, छुट्को सीमा र निशुःल्क उपचार, शैक्षिक बेरोजगार लगायतलाई जोड दिएको छ । तर, करको दायरालाई ह्वात्तै बढाइएको छ । बजेटले एक प्रदेश एक प्राणी उद्यान, किसान आयोग गठन, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्व्याजी ऋण, एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजलाई पूनः प्राथमिकतामा राखेको छ । 

यस्तै बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि मा गरिएको आशालाई पुरागर्न पुँजीगत खर्चको मात्रा बढाएको छ जसको परिणाम महंगी बढ्न गएको छ । यो आर्थिक वर्षमा ५ लाख रोजगारी र मुद्रास्फिती ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने अर्को आकर्षक शब्द बनेका छन् । एकथरिले सबैलाई खुसी पार्ने किसिमको बजेट भएकोले मुल्यवृद्धिमा ठाडो प्रभाव पर्ने बताइरहँदा पूर्वाधार विकासको नयाँ पद्धति निर्माणको कोशेढुंगा सावित भएको विश्लेषण गर्ने जमातपनि बजारमा देखियो । निश्चित उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अवधारणा नयाँ र राम्रो भएको साथै अनुदानको दुरुपयोग नभएको खण्डमा बजेट जनताको पक्षमा भएको बताउने विज्ञहरूपनि यत्रतत्र भेटिएका छन् । 

एकथरिले सबैलाई खुसी पार्ने किसिमको बजेट भएकोले मुल्यवृद्धिमा ठाडो प्रभाव पर्ने बताइरहँदा पूर्वाधार विकासको नयाँ पद्धति निर्माणको कोशेढुंगा सावित भएको विश्लेषण गर्ने जमातपनि बजारमा देखियो ।

बजेट कसैले स्वागत ग¥यो त कसैले बिरोध, लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यहि हो । आएका सम्पूर्ण बजेटहरू कुनै राम्रा छन् त कुनै नराम्रा । छुट्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्तलाई केन्द्रित गर्दै ल्याइएको यो बजेटले एकाध क्षेत्रलाई थोरै समेट्दै धरातलमा लैजाने प्रयास पक्कै गरेको छ । पूर्वाधार विकास र सामाजिक भत्ता बढाउनु सकारात्मक भएपनि साँसद कोषको रकम बढाउनु नराम्रो भएको अधिकांशले बताएका छन् । तर, देशमा खिचातानी र परनिर्भरताको एजेण्ट नै बजारमा छ्याप्छ्याप्ती रहेको अवस्थामा लोकप्रियताबाट सुसज्जीत बजेटको कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा हुने देखिन्छ ।

सुन्दा र अक्षर हेर्दा लोकप्रिय लागेपनि व्यवहारीक तयारी र वृहत अध्ययनबिना बजेटको आगमन् भएको पक्कै हो । विकास खर्च हुन नसक्ने जसले उपभोगमा मात्रै रकमको खर्च हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर चोट पुग्न सक्ने देखिएको छ । वितरण पक्षमा ध्यान दिएको मानिएपनि यस बजेटले वित्तीय अराजकताको सम्भावना बढ्नसक्ने खतरापनि उत्तिकै पैदा गरिदिएको छ । तर, आफु सरकारमा हुँदा राम्रो र दिर्घकालीन हुन्छ भन्ने गलत प्रवृति देशको बिष भएकोले हुनै नसक्ने र कार्यक्रम लागू गर्नै नसककिने भने चाहिँ हुँदैन । 

अहिलेसम्म कुनैपनि बजेट कार्यान्वयन नभएको छैन, भलै सरकार नै परिवर्तन किन नहोस् । बरु लागू गरिएका कार्यक्रमको निरन्तरतामा रुकावटचाहिँ पक्कै भएका छन् । राम्रो बजेट भएरपनि लागू गर्ने क्रममा निरन्तरताको क्रमभंगता गरेका छन् भने कामै नलाग्ने कार्यक्रमहरूपनि बजेट विनियोजन भएका छन् । विनियोजित बजेट जसरी भएपनि सक्नुपर्छ भन्ने अनियमितताका मानसिकताका साथमा यस्ता कार्यक्रममा अहिले धमाधम खर्च भइरहेका छन् । सँधै कुर्सीको तानातानमा अल्झिरहने दलीय स्वार्थले सरकार सबै म्यादी बन्नाले लोकप्रिय बजेटहरू कुनाको टोकरीमा मात्र सीमित बनेका छन् । 

यहि बजेटलाई आधार मानेर शैक्षिक बेरोजगारीहरू हौसिनु स्वभाविक छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने कुराको स्वागत गरिएको छ । तर, बैँकरहरुले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन कठिन भएको अगाडिबाटै बताइरहेका थिए र छन् । स्नातक र सो भन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले यसअघि घोषणा गरेको निब्र्याजी ऋणको कुरालाई बजेटले थप संस्थागत् गरेको छ । 

बजेट महत्वकाँक्षी भएपनि सोच र कार्य फराकिलो पार्नको लागि आधार तयार गर्नमा सहयोगसिद्ध बनाउन सकिन्छ । भनिएका कुराहरू छरपष्ट भएपनि सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्न खोजेको अवश्य छ । 

काम गर्ने वातावरण नहुनु, सहयोगीबाटै धोकाघडी, मै खाउँ मै लाउँ भन्ने सोच, आउनुभन्दा अघि नै विरोध गर्नु, आफु गर्न नसक्नु तर अरुको कुरा काट्नु र अस्थिरतामा साथ दिने गलत कार्यले बजार जमाउने रोग हिजोपनि थियो र आजपनि निरन्तर छ । बजेट महत्वकाँक्षी भएपनि सोच र कार्य फराकिलो पार्नको लागि आधार तयार गर्नमा सहयोगसिद्ध बनाउन सकिन्छ । भनिएका कुराहरू छरपष्ट भएपनि सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्न खोजेको अवश्य छ । 

यसको लागि आधारको सुनिश्चितता चुनौति भन्दैगर्दा आगामी राजनीतिको दरिलो हतियार तिखारेको भन्न सक्ने आधार कोरेको छ । रोजगारीमा काखा र पाखाको बहानाले स्थानीय युवाहरूको बेप्रयोग बढ्ने अनुमान पनि सहजै गर्न सकिन्छ । तर, यथार्थमा रोजगार र अवसरलाई अनुमानित वाह््य सहयोग आएकै खण्डमा पनि घटाउनसक्ने आधार भने स्पष्ट देखिएको छैन, जुन चासोको विषय हो । 

खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशि अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख व्यहोर्दा रु ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने बजेटमा छ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद रु १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।

बजेट प्रस्तुत पश्चात चौतर्फी मजाक उडाइएको थियो । सत्ता साझेदारबाट त बजेट सकारात्मक मानिएपनि अत्यन्त्यै महत्वकाँक्षी बताइरहँदा प्रतिपक्षको गर्विलो आवाज आउने त पक्कै थियो । सम्पूर्ण कुराहरूको जड मानिएको राजश्व संकलन, वैदेशिक ऋण र अनुदान जस्ता पक्षहरू व्यवहारभन्दा बाहिर देखिन्छ । राजश्व असुली लक्ष्यबमोजिम राजश्व उठेनभने संकट पैदा हुने एउटा पाटो भएपनि  लक्ष्य अनुसार असुली भएपनि सरकारले चालू खर्चसमेत अन्य स्रोतबाट बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर, यदी बजेट सफल भए वर्तमान सत्तापक्षलाई लामो समयदेखि लागेको हावादारी संज्ञा मेट्ने र आगामी दिनको लागि बहुमतको गत्तिलो भर्याङ्ग हुने पक्का छ ।