पूर्वाधार

उपत्यकाबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका विश्वविद्यालयहरुको काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खारेज

कति ठिक—कति बेठिक !

• रूद्रप्रसाद भट्टराई
• १० जेठ बिहीबार, २०७५ | २१:०४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । उपत्यकाबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका विश्वविद्यालयहरुको काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालय आजबाट खारेज भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ११ वटा विश्वविद्यालयका काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालय खारेज गरेका हुन् ।

पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, कृषि तथा वनलगायतका ११ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेको छ । यस्ता सम्पर्क कार्यालयहरुको खास भूमिका र प्रभाव नरहेकोले हटाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्पर्क कार्यालयहरु खारेज भएसँगै सकारात्मक र नकारात्मक धारणाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले भने संस्कृतको हकमा भने लागू हुन नसक्ने बताए । उनले हामीसँग भने “यो निर्णय नयाँ विश्वविद्यालयको लागि हो, हामी पूरानो हौँ । हाम्रो देशैभरी आंगिक क्याम्पसहरु छन्, सबैमा पदाधिकारीको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।” उनले भने वसन्तपुरमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको भवन अहिलेसम्म सरकारले बनाइदिएको छैन, त्यो पहिले बनाइदिनुपर्छ । पूरानो विश्वविद्यालय भएको हुनाले आवश्यकतानुसार ७ वटै प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर बस्नुपर्ने हुन्छ । यो निर्णय हाम्रो हकमा लागू हुन सक्दैन ।

पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. चिरञ्जिवी शर्माले नियमन गर्ने नियतले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेको हो भने ठिक छ तर व्यवहारिक रुपमा हेर्दा यसरी झ्वाट्टै चाहिँ सरकारले गर्नु नहुने बताए । नयाँ विश्वविद्यालयलाई सहज भएपनि पुरानाको हकमा गाह्रो हुने उनले बताए । उनले भने  “हाम्रा सम्वन्धन प्राप्त कलेजहरु नेपालभर ५८ वटा छन, देशभरका विद्यार्थीहरु गरेर करिब ४० हजार पढिरहेका छन् । यो अवस्थामा तत्कालै यस्तो निर्णय गर्दा हामीले कसरी विश्वविद्यालय चलाउने ? । कुरो गम्भीर छ ।” भन्नलाई चाहिँ प्रान्तिय विश्वविद्यालय भन्ने तर केन्द्रीय निर्णयबाट स्थापीत विश्वविद्यालयलाई यो अत्यन्तै कठिन विषय हो । उनले भने मेरो विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय खारेजी हुँदैछ भन्ने मलाइ नै थाहा छैन भने यो त ठिक भएन नी ! उनले प्रश्न गरे ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. घनश्याम लाल दासको सम्पर्क नभएपछि नियन्त्रक सूर्य प्रसाद संग्रौलासँग सम्पर्क गर्दा उनलेपनि पूरानोको हकम लागूगर्न एकदमै कठिन हुने धारणा राखे । यो अवस्था आयोभने विश्वविद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प हामीसँग हुँदैन भनेर उत्तर दिए ।

सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका मानवविकी डिन डा. गोविन्द विष्टले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । गाउँ सहर डटकमसँग कुरा गर्दै उनले भने “विश्वविद्यालय काठमाडौँ बाहिर हुने अनि सम्पूर्ण कुराहरु सम्पर्क कार्यालयमा राख्दा हदैसम्मको बेथिती हुर्किएको थियो अब ठिक हुन्छ ।” उनले थपे समयमा काम नहुने तथा पदाधिकारीहरुपनि सुगममै बसेर काम गरिदिँदा जुनठाउँको विकासको लागि विश्वविद्यालय खोलिएको हो सो ठाउँमा काम झझँटिलो भएको हामीलेपनि महशुष गरेका थियौँ । जे होस् ढिलै भएपनि सम्पर्क कार्यालय सरकारले काठमाडौँबाट हटाउने निर्णय गरेको छ त्यो राम्रो छ । अब विश्वविद्यालय बन्छ उनले भने ।

यसै विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र सुवेदी, सहसचिव वैकुन्ठ अर्याल र सह—प्रवक्ता कविता निरौलाले भने आफुलाई जानकारी नभएको दर्शाए । तर, दिनभर समाचारहरु त्यहि स्रोतबाट बनिरहे । मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीसँगपनि सम्पर्क हुन सकेन ।

खारेजीकै विषयलाई लिएर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकासप्राप्त प्रा. डा. प्रदिपकुमार खड्काले डब्बल स्ट्यान्डर्डमा कमी ल्याउनको लागि सुरुवात सकारात्मक देखिन्छ तर व्यवहारिक हिसावले उक्त विश्वविद्यालयहरुसँग सल्लाह गरेर ल्याइएको हो वा होइन त्यसले फरक पार्छ । आर्थिक र संघीय अवधारणाले त ठिक रहेको उनले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार सुनील खड्काले देश संघीय भैसकेको अवस्थामा काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय राखेर थिति भन्दा बेथिति मौलाउँदै गएको देखिएकोले कर्मचारी व्यवस्थापन, राज्यलाई आर्थिक भारको कटौति, सम्पर्क कार्यालयको भूमिका र त्यसको प्रभावकारीतामा ह्रासपन देखिएकोले सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको बताए । उनले भने “सम्पर्क कार्यालय राख्न काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र खारेजी गरिएको हो तर सो भन्दा वाहेकका ठाउँमा उनीहरुले कार्यालय राख्नसक्नेछन् ।” 

अब यदी मन्त्रीस्तरिय निर्णय लागू भएमा आजका दिनबाट उपत्यका बाहिर केन्द्रीय विश्वविद्यालय दर्ता भएका विश्वविद्यालयका कुनैपनि सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा हुने छैनन् ।