गाउँ सहर

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : देशभित्रै रोजगारै रोजगार, विदेश जानुनपर्ने 

• ८ जेठ मंगलबार, २०७५ | ०६:३६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि कुनैपनि नेपाली विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएकी हुन् । 

त्यसका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालक गरिने उनले जानकारी दिइन् । अहिले दैनिक करिब १५ सय नेपालीहरु रोजगारी खोज्दै विदेशिने गरेका छन् भने विश्व बैकको हालैको तथ्यांक अनुसार नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष २ लाख ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने छ । 

यसैगरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा पीच सडक पुर्याउने घोषणा पनि गरिन् । 

साथै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार वामवन्थी चुनावी घाषणापत्रमा उल्लेख गरिए झैं आगामी ५ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाइने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलर रहेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक नजिक पुर्याइने उल्लेख गर्दै पाँच वर्ष भित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति र स्थायित्व विकासका लागि प्रमुख शर्त भएको पनि उल्लेख छ । 

विकास र सेवा प्रवाहलार्इ सहजीकरण गर्ने गरि नीति परिमार्जन गरिने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले १० वर्षभित्र देशको आर्थिक अवस्था मध्यम स्तरमा स्तरोन्नती गरिने लक्ष्य लिइएको जनाइन्  । दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

नीति तथा कार्यक्रममार्फत गैरआवाशीय नेपालीलाई विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञाप र सिपलाई प्रयोग गर्ने प्रोत्साहित गर्ने,  बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाब्यता आधारमा चलाउने, चिनीमा आत्मनिर्भर हुने, सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योग बनाउने, निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डका रुपमा परिचालन गरिने, लगानी आकर्षित गर्न नाफा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको वातावरण बनाउने योजना छन् ।

यस्तै, सरकारले आगामी बर्ष सहकारीको बिस्तार गर्दै यसबाट वितरण र रोजगारी बृद्धि गर्ने, लगानीकर्तालाई एकै ठाउँबाट सेवा दिने, राष्ट्रिय हाइवेलाई एक्सप्रेस वे बनाउँदै राष्ट्रिय महत्वका पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण राजमार्गलाई रणनीतिक हिसावले बनाउने, राजमार्गमा कलात्मक पूल बनाउनेदेखि काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग पाँच बर्षभित्र निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य पनि छ ।

मेचीमहाकाली, काठमाडौं-वीरगञ्ज र रसुवा-लुम्बिनी-काठमाडौं-पोखरा चल्ने रेलमार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्ने, पूर्वाधार विकासकमा सार्बजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, वर्तमान पुस्ताले नै अनुभुत गर्ने गरी विकास निर्माण गर्ने सरकारी योजना पनि उल्लेख छ ।

परम्परागत मनोविज्ञानबाट ओतप्रोत भएर सरकारले पाँच बर्षभित्र दुई तिहाइ जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा परिणत गर्दै कृषि योग्य जमिनको खण्डिकरण रोक्ने, सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने, कृषि बीमा बिस्तार गरिने तथा एक दशकभित्र नेपाललाई संसारमा चिनाउने सरकारी योजना छ। 

विगतको परम्परालाई बिर्साउने गरि सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, विद्युत खपतलाई १० वर्षमा १४ गुणाले बढाउने जस्ता सस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।