पत्र-पत्रिकाबाट

फराकिलो हुँदै करको दायरा

• ७ जेठ सोमबार, २०७५ | ०६:४१:०० मा प्रकाशित

ट्याक्स ग्यापको खोजीमा रहेको सरकारले अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, जग्गा कारोबारी, शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्टेन्सी, कानुनी परामर्शदाता, इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्सी तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ संघीककयता कार्यान्वयनसँगै सरकारलाई वित्तीय भार बढ्ने देखिएपछि सरकारले बजेटमार्फत करका दर र दायरा दुबै बढाउने उद्देश्यअनुरूप यी क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन लागेको हो । भन्सारमा हुने चुहावट नियन्त्रण, न्युन बिजकीकरण, भ्याटको सफल कार्यान्वयन, आयकरको दायरा विस्तार र अन्तशुल्कको स्टिकर लगायतका क्षेत्रमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी छ ।

संविधानअनुसार अर्को साता आउने संघीय बजेटमार्फत करका दर र दायरा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको अर्थले जनाएको छ । करको दर र दायरा वृद्धिबारे अध्ययन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त समूहले गोप्य रूपमा भन्सार विन्दुमा कडाइका उपाय, करका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर र दायरा बढाउन सकिने क्षेत्रबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन र वामपन्थी गठबन्धनको घोषणापत्रका महत्वकांक्षी योजना अघि बढाउन राजस्व संकलनको आधार बढाउनैपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ । त्यसका लागि सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रणको उपाय समेत खोजि गरिरहेको छ । 

सरकारलाई खर्चको तुलनामा स्रोतको जोहो गर्न कठिन छ । चुनावअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्ने भएकोले सरकारले करको दर र दायरा बढाउने गृहकार्यमा सरकार पुगेको हो । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाकै अगुवाइमा तयार पारिएको वामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत स्रोत जुटाउने उल्लेख गरिएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।