दृष्टिकोण
स्थानीय तहको वर्षदिन : उपलब्धि के ? मदन खरेलको समीक्षा
- मदन कुमार खरेल
- ३१ बैशाख सोमबार, २०७५ | १९:३३:०० मा प्रकाशित
संघीय संविधान बमोजिमको संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख चरण स्थानीय तहको चुनाव भएकोपनि आज ठिक एकवर्ष पुगेको छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकारपनि दिएको छ ।
अधिकार हुँदा र नहुँदाको दुबै पक्षलाई हामीले नजरअन्दाज सहजै गर्न सक्छौँ । आर्थिक पक्षको सवालमा अभाव नै झेलेको स्थानीय तहले दोहोरो करको मारमा परेको देख्न सकिन्छ । यसका अलावा एक स्थानीय विज्ञको हिसावमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्षलाई छोट्करीमा उतार्ने प्रयास गरेको छु ।
सकारात्मक
- कर तथा राजस्वमा वृद्धि (आन्तरिक आय)
- एकीकृत विकासमा जोड
- बसाइँसराइमा कमी
- अपनत्व र नैतिकतामा सुधार
- अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रभावकारी
- शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थितिमा क्रमागत सुधार
- केन्द्रीय बोझमा कमी,संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग
- दिगो शान्ति स्थापनाका लागि आधार तयार
- समस्याको समाधानका लागि स्थानीय पहल
- स्थानीय सरकारमार्फत सुशासन र सदाचारमा सुधारको वातावरण सिर्जना ।
नकारात्मक
- आन्तरिक किचलोले जनप्रतिनिधिहरु संघीयताको मर्म अनुरुप कार्य गर्न नसक्नु ।
- स्थानीय तहमा कर्मचारीलाइ स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउन नसक्नु ।
- स्थानीय तहको केन्द्रमा अझै विवाद देखिनु ।
- जसले गर्दा अधिकाश स्थानीय तहको भवन नहुनु ।
- स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भन्दा कर्मचारीको प्रभाव बढी देखिनु !
- गोष्ठी तथा कार्यक्रमको उद्घाटनमा विशेष रुची बढ्नु ।
- दीर्घकालीन तथा प्रभाकारी कार्यक्रम तय गर्न कम समय प्रदान गर्नु ।
- युवा पलायन रोक्न र स्थानीय तहको विकासमा उनीहरुको भूमिकालाइ स्थान दिने कार्यमा कम प्राथमिकता दिनु ।
- सेवा प्रवाह सुधारका लागि आफनै पहिचान झल्काउने कार्यको थालनी नहुनु ।
- बजेट तथा कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नु ।
- केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा टुरिष्ट प्रवृत्ति देखा पर्नु । भत्ता तथा कार्यक्रम सकभर आफैँले चलाउन पाउँ भन्ने आशे प्रवृत्तिबाट टाढा रहन नसक्नु ।
- स्पष्ट कानुनको निर्माण नगरी तथा संघीय कानुन बिपरित विवादास्पद निर्णय गर्नु र निर्णय कार्यान्वयन नभए फिर्ता लिने प्रचलन बढ्नु ।
- स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि आफु सम्बन्धी दल र अन्य दलको घोषणा पत्रको आधार तथा आफुले गरेका बाचा के कति पुरा भए वा हुँदैछन त्यसका बारेमा आत्म समीक्षा तथा जनतासँग सार्वजनिक सुनुवाइ हुन नसक्नु ।
प्रतिकृया दिनुहोस