बुधबार, २ श्रावण, २०७५ Wednesday, 18 July, 2018

दृष्‍टिकोण

स्थानीय तहको वर्षदिन : उपलब्धि के ? मदन खरेलको समीक्षा

Gaunsahar

संघीय संविधान बमोजिमको संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख चरण स्थानीय तहको चुनाव भएकोपनि आज ठिक एकवर्ष पुगेको छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकारपनि दिएको छ ।

अधिकार हुँदा र नहुँदाको दुबै पक्षलाई हामीले नजरअन्दाज सहजै गर्न सक्छौँ । आर्थिक पक्षको सवालमा अभाव नै झेलेको स्थानीय तहले दोहोरो करको मारमा परेको देख्न सकिन्छ । यसका अलावा एक स्थानीय विज्ञको हिसावमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्षलाई छोट्करीमा उतार्ने प्रयास गरेको छु ।

सकारात्मक 

  • कर तथा राजस्वमा वृद्धि (आन्तरिक आय)
  • एकीकृत विकासमा जोड
  • बसाइँसराइमा कमी
  • अपनत्व र नैतिकतामा सुधार 
  • अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रभावकारी 
  • शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थितिमा क्रमागत सुधार
  • केन्द्रीय बोझमा कमी,संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग 
  • दिगो शान्ति स्थापनाका लागि आधार तयार 
  • समस्याको समाधानका लागि स्थानीय पहल
  • स्थानीय सरकारमार्फत सुशासन र सदाचारमा सुधारको वातावरण सिर्जना ।


नकारात्मक 

  • आन्तरिक किचलोले जनप्रतिनिधिहरु संघीयताको मर्म अनुरुप कार्य गर्न नसक्नु ।
  • स्थानीय तहमा कर्मचारीलाइ स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउन नसक्नु ।
  • स्थानीय तहको केन्द्रमा अझै विवाद देखिनु ।
  • जसले गर्दा अधिकाश स्थानीय तहको भवन नहुनु ।
  • स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भन्दा कर्मचारीको प्रभाव बढी देखिनु !
  • गोष्ठी तथा कार्यक्रमको उद्घाटनमा विशेष रुची बढ्नु ।
  • दीर्घकालीन तथा प्रभाकारी कार्यक्रम तय गर्न कम समय प्रदान गर्नु ।
  • युवा पलायन रोक्न र स्थानीय तहको विकासमा उनीहरुको भूमिकालाइ स्थान दिने कार्यमा कम प्राथमिकता दिनु ।
  • सेवा प्रवाह सुधारका लागि आफनै पहिचान झल्काउने कार्यको थालनी नहुनु ।
  • बजेट तथा कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नु ।
  • केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा टुरिष्ट प्रवृत्ति देखा पर्नु । भत्ता तथा कार्यक्रम सकभर आफैँले चलाउन पाउँ भन्ने आशे प्रवृत्तिबाट टाढा रहन नसक्नु ।
  • स्पष्ट कानुनको निर्माण नगरी तथा संघीय कानुन बिपरित विवादास्पद निर्णय गर्नु र निर्णय कार्यान्वयन नभए फिर्ता लिने प्रचलन बढ्नु ।
  • स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि आफु सम्बन्धी दल र अन्य दलको घोषणा पत्रको आधार तथा आफुले गरेका बाचा के कति पुरा भए वा हुँदैछन त्यसका बारेमा आत्म समीक्षा तथा जनतासँग सार्वजनिक सुनुवाइ हुन नसक्नु ।
     

प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
धेरै पढिएको
ट्विटर