दृष्‍टिकोण

विकासमा सुशासनविहीनता, अब सुध्रिएला !

योजना बनाइन्छ अनि बिर्सिइन्छ

gaunsahar.com

पूर्वाधार विकासका नाममा सडकका योजना बनेका छन् सडक साँगुरा छन् । सडक नछाडि घर तथा भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । सडक छेउमै पेट्रोलपम्प सञ्चालन हुन्छन् तर राज्यले कानमा तेल हाल्छ । स्कुल तथा कलेजहरू भिडम्भिड हुने स्थानमै सञ्चालित छन् । पूर्वाधार निर्माण तथा आचारसंहिता कमै स्थानमा प्रयोग हुन्छ अनि अनुगमनको नाटक गरिन्छ । 

स्थान र परिवेश अनुसार विकासको परिभाषाहरू बदलिइरहन्छ । बाटोघाटो, नहरमात्र विकास होइन । त्यसको दिगोपन र थप क्षेत्रको उन्नती नै विकास हो । आधारभूत आवश्यकतामा हुने गुणात्मक परिवर्तनदेखि जोखिमता न्यूनिकरण प्रयास सम्मका पक्षहरूलाई विकासको दायराभित्र राख्न सकिन्छ । विकासका योजना बनाइन्छ अनि बिर्सिइन्छ । विकास डोहोर्याउने रणनीतिलाई प्रभावकारीताको अँकुशले च्यापिन्छ । फलत् : हामीबाट विकास झन टाढा हुँदै गएको छ ।

विहान उठ्दा पानी हुँदैन । सुत्ने बेलासम्म बत्ति अहिलेपनि हुँदैन । फोहोर व्यवस्थापन समयमा हुँदैन । ढल निकासमा राम्रो व्यवस्था छैन । सवारी साधनको उपलब्धता र सहजता छैन । बजार अराजक बनेको छ । शिक्षामा असमानता झाँगिदो छ । सञ्चारमा गुणस्तरीय प्रगति छैन । कुनैपनि क्षेत्रमा सहजताको श्वास फेर्न पाइएको छैन । मर्मत सम्भारका भएका झिना प्रयासहरूमा सुधारको अवस्था देखिँदैन । दण्डहिनता बढ्दो छ । देशमा अहिले विकासका कथा कम बुनिन्छन् । विकासको लागि छुट्याइएको बजेट आंशिक रुपमा मात्र खर्च गर्न सकिन्छ । अराजकतामा हामी सबै जिम्मेवार छौँ । भ्रष्टाचारको मूल नै हामीबाट संरक्षित छ । कानून गरिबको लागिमात्र छ । विदेशी हस्तक्षेपको कुरै नगरौँ, अनियन्त्रित छ । 

पूर्वाधार विकासका नाममा सडकका योजना बनेका छन् सडक साँगुरा छन् । सडक नछाडि घर तथा भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । सडक छेउमै पेट्रोलपम्प सञ्चालन हुन्छन् तर राज्यले कानमा तेल हाल्छ । स्कुल तथा कलेजहरू भिडम्भिड हुने स्थानमै सञ्चालित छन् । पूर्वाधार निर्माण तथा आचारसंहिता कमै स्थानमा प्रयोग हुन्छ अनि अनुगमनको नाटक गरिन्छ । 

सामान्य चाहना जब पुरा हुँदैनन तब देश परनिर्भरतातर्फ जाकिँदै जान्छ । यसैको परिणाम देशवासीले अनेकन तरिकाले परनिर्भर गतिविधिलाई साथ दिनै परेको छ । यहि परनिर्भर शैलीको विकास हुँदैगर्दा मौकामा चौका हान्नेहरूको सँख्या व्यक्तिगत र सँस्थागत दुबैरपमा बढ्दै गएको छ । सबैकुरा मिलेमतोमा गरिनाले भ्रष्टाचारका गन्धहरू नराम्ररी हावीहुन पुगेका छन् । देशभित्र सुशासन शब्द हराएर गएको छ । भनिन्छ भ्रष्टाचारको चिन्ह जहाँ देखिन्छ त्यहाँ सुशासन हुनै सक्दैन । किनकी सुशासन भएको स्थानमा भ्रष्टाचार हुँदैन र फस्टाउन सक्दैन । भ्रष्टाचार शासनको निरर्थकताको चिन्ह हो । आजको विश्वले पनि अनियमिततालाई कम गर्दै सम्पन्न राष्ट बनाउनको लागि सुशासनको महत्वलाई थप दर्शाउँदै गएका छन् । सन् १९९० पछि देशभित्रपनि गफ ज्यादा र काम कम तहमा सीमित बनेको छ, शासन र सुशासन शब्द । शासनको “लास्ट रिसोर्ट” को रुपमा सुशासनलाई लिइन्छ । शासनको सुधार एक खुड्किलो मात्र हो । चाहना भएरपनि शब्दको उत्तर र दिशा तय नहुँदा विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा कुशासनको प्रभाव बढेको छ । बिकृति, बिसंगति र अराजकताले बजार बिगारेको छ । सम्पूर्ण कुराहरूमा यतिविघ्न बढेको बेथिति सुशासनकै अभावमा भएका देखिन्छन् ।

सुशासन, समृद्धि र समन्यायिक विकास हरेक नागरिकको अधिकार र अपेक्षा हो । देश विकासका सम्भावनाहरूलाई उजागरगर्दै राज्यप्रदत्त सेवा सुविधाबाट कुनै पनि नागरिकहरू वञ्चित हुन दिनुहुँदैन । जनताको नाममा विनियोजित प्रत्येक सिक्काको सदुपयोग हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई अधिकारभित्र राखिनुपर्दछ । मनलागि ढंगले अधिकारको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने गलत प्रवृतिको निगरानी र कारबाही आवश्यक छ । अनियन्त्रित बन्दै गएको अनियमिततालाई रोक्न सकिएन भने जुनसुकै व्यवस्था आएपनि विकासको यो कछुवा गतिमा परिवर्तन देख्न हम्मे—हम्मे पर्नेछ । यी रुकावटहरूलाई समयमै निमिट्यान्न पार्न सक्ने सँस्थाको अभावमै यस्ता गलत कार्य र कमाइमा आम मानिस र सँस्थाहरू खुलेरै लागेको पाइन्छ । जसको शक्ति उसकै भक्तिको शैली व्याप्त बन्दै गएको छ । उसैपनि सीमाविहीन अपराधको रूपमा विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचार मुलुकको चासो र चुनौतीको विषय बनेको छ । तर, सम्बन्धित क्षेत्रमा बढेको अनियमितता रोक्ने सँस्थालाई अँकुश लगाइनाले कुशासनको आगमन भएको छर्लङ्गै छ ।

सामान्य चाहना जब पुरा हुँदैनन तब देश परनिर्भरतातर्फ जाकिँदै जान्छ । यसैको परिणाम देशवासीले अनेकन तरिकाले परनिर्भर गतिविधिलाई साथ दिनै परेको छ । यहि परनिर्भर शैलीको विकास हुँदैगर्दा मौकामा चौका हान्नेहरूको सँख्या व्यक्तिगत र सँस्थागत दुबैरपमा बढ्दै गएको छ । सबैकुरा मिलेमतोमा गरिनाले भ्रष्टाचारका गन्धहरू नराम्ररी हावीहुन पुगेका छन् ।

लोकतन्त्रको नामबाट आर्थिक क्षेत्रभित्र राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति कमाइगर्ने गज्जबको पेशा बन्यो । एकाएक व्यक्ति मोटाउने र जनता पातलो हुने खेल सुरु भयो । एक्कासी आएको परिवर्तनमा शंका र उपशंकाहरू पैदा भएपनि कानूनत् र अधिकारवाला सँस्थाको अभावमा चियो र चासो कुनामा जाकियो । नभन्दै  धनको मोह र जोहो, आफन्तवाद, महत्वकाँक्षामा वृद्धि हुन पुगे । राजनीतिक दलहरूको लेखाप्रणाली अपारदर्शी रहेकै कारण भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा दिनदिनै बढ्दै गयो । केही दशकबाट विभिन्न तन्त्र र वादको नाममा नियमहरूको धज्जी उडाइएको छ । आयोजनामा अपारदर्शि कार्यहरू बढेको छ जसले अस्थिरतालाई गर्विलो साथ दिएको भन्दा फरक नपर्ला । यावत कारणले देशको आर्थिक विकास कम र विनाशको यात्रा बढी हुँदै गएको छ । 

बढ्दो भ्रष्टाचारले विकास देखिएन । उसैपनि लामो समय संक्रमणकालमा गुजारेको यो मूलुकमा विकासमा शुन्यदरले गिरावट आउँदा देश अझै हतियार किन्न खर्चिदोँ छ । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढेपनि आर्थिक अनियमितता एकदमै बढ्दै गएको छ । यहिकारण सडक, भवन, पूल—पुलेसा, पार्क, सामुदायिक भवनहरू तथा विभिन्न आयोजनाहरूमा आशातित् सुधार देख्न सकिएको छैन । जिर्णोद्वार सम्पदामा कुनै सुधार गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो योजनाको लक्षित न्यूनतम् आशाहरू पूरा गर्न सकिएको छैन । विकासमा बढेको यो बिचौलियामा हाम्रै कमजोरिहरू प्रशस्त रहे । कुनै न कुनै रुपमा यस पक्षलाई साथ दिँदा अनियमितता फस्टायो । फलस्वरुप हरेक गतिविधिमा दलाल हावी हुन पुग्यो । फोहोरी गतिविधिले प्रश्रय पाउन गयो । विकास निर्माण योजनाबाटै भ्रष्टाचार मौलाएको छ । काम बन्नु भन्दा अघि देखि नै बढेको अस्पष्टताले परिणाम् शुन्यतामा खुम्चिएको छ । कमिशनको घोषित बाँडफाँडले योजनामा सीमित रकमको लगानीले स्थान जमाएको छ । बजेट फिर्ता र फ्रिज् त एउटा नमूना मात्र हुन, ती बाँडफाँड नमिलेर फर्काइका हुन् । 

धेरै अाशाहरू संघीयतासँग जाेडिएकाले अब याे परिपाटीमा सुधार हुने अाशा गरेका छाैँ । तर, यही पाराले विकाशमा देखिएकाे अनियमिततालाइ न्यूनिकरण गर्ने सामर्थ्य यही संरचनामा पनि दखिँदैन । सबैले हेक्का राखे हुन्छ, विकासमा पक्षपात हुँदैन र गरिनुहुन्न । जब विकासमा समानता स्थापीत गर्न सकिन्छ तबमात्र सुशासनकाे परिभाषाभित्र राख्न सकिन्छ । सुशासन पहिलाे खुड्किलाे हाे दिगाे विकासकाे ।

बढेको भ्रष्टाचारले जनता सेकिएका छन् । बुझेका छन् जनताले तर प्रवृतिलाई नचाहेरै भएपनि साथ दिएका छन् । बन्द, हड्ताल, चक्काजाम जस्ता कुराहरू अब सामान्य बनिसके । यसकै कारण दिनकै गरिबीको मर्कामा सर्वसाधारणको सँख्या बढ्न गएको छ । महंगी, कालोबजारी, असमानता, पहुँचता र अभावको मात्रा बढ्दै गएको छ । जोखिमपूर्ण कार्यको तौल बढेर गएको छ । छोटो समयमा कमाउनेको प्रतिशतमा बढोत्तरी छाएको छ । अनियमितताको बाढी छ । बजार अनियन्त्रित बनेको छ । समग्रमा भन्दा सुशासनको अभावमा बढेका यस्ता भ्रष्टाचारको अनेक स्वरुपले समाज र राष्ट्रलाई धेरैबर्ष पछिसम्म धकेलिदिएको छ । आर्थिक असन्तुलनता बढाइदिएको छ, विकासको वाधकको रुपमा चाहनालाई बिचलनतातर्फ लगेको छ ।

मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार नै भएको कुरा अब छिपाउने विषय बनेन । यहि तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै  नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्नु आजको चुनौति बनेको देखिन्छ । नयाँ संविधानको प्रारम्भसँगै आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई त प्राथमिकता राख्यौँ तर कानूनको अभावमा अपुरा हुन पुगेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनबाट मुलुककोे लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढिकरण साथै आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रसस्त हुनेमा सबै नेपालीहरू आशावादी भएपनि त्यो तत्काल सम्भव देखिएको छैन । अस्थिरता लम्बिँदो छ, सबै खुसी भएको अवस्था छैन । यस्तै अवस्था रहे कुनै समयको आशा गर्नु बेकार देखिन्छ । देशको प्रगतिको लागि आगामी दिनहरूमा देखिएका विकासका संभावनाहरूलाई उपयोग गर्ने उपयुक्त आर्थिक नीतिको खाँचो छ । विकासका अनगिन्ती संभावनाहरूमध्ये जलविद्युत एवम् पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा कृषिको व्यावसायिकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिनसकेमा मात्रपनि विकासको स्वाद जनतामा पुग्छ । यसको लागि बढेको भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राज्यले प्रमुख दायित्वको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेमात्र सुशासनको प्रत्याभूती र प्रवद्र्धन गराउन सकिन्छ । बेसुशासनको अभावमा यी सब कुरा गौण रहन्छन् । 

धेरै अाशाहरू संघीयतासँग जाेडिएकाले अब याे परिपाटीमा सुधार हुने अाशा गरेका छाैँ । तर, यही पाराले विकासमा देखिएकाे अनियमिततालाइ न्यूनिकरण गर्ने सामर्थ्य यही संरचनामा पनि दखिँदैन । सबैले हेक्का राखे हुन्छ, विकासमा पक्षपात हुँदैन र गरिनुहुन्न । जब विकासमा समानता स्थापीत गर्न सकिन्छ तबमात्र सुशासनकाे परिभाषाभित्र राख्न सकिन्छ । सुशासन पहिलाे खुड्किलाे हाे दिगाे विकासकाे ।

 

रूद्रप्रसाद भट्टराई

तपाईँको मत