दृष्‍टिकोण

चौधौँ योजनासँग हाम्राे आशा

• रूद्रप्रसाद भट्टराई
• ७ बैशाख शुक्रबार, २०७५ | ०९:०३:०० मा प्रकाशित

विभिन्न आशाहरूकाबीच तेह्रौँ योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको सामान्य दरसम्म पुग्न सकेनौँ, कारण बन्यो बिपत्त, सीमा अवरोध र अस्थिरता । यहि परिवेशमा देशले अथाह स्रोत र सम्भावनाको परिप्रयोग गर्न सकेन भने बजार सँगै अन्य क्षेत्रमा अनेकन् कारणले चलायमान ल्याउन सकेन । 

अस्थिरताले गाँज्दैजाँदा विकासमा प्रगति खासै देखिएन । यसको बदलामा बेमेलता र अराजकतासँगै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न पुग्यौैँ । यहि पृष्ठभूमिलाई कैद गर्दै चौधौँ योजनाको खाका आएको छ । आशाहरू अधिक पुरा गर्नुछ, तर राजनैतिक गत्यारोध बढ्न गएको यो परिवेशमा कतै हावादारी हुने त होइन ? भनेर आशंकाहरू जन्माइदिएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई नाम मात्रको राजनीतिक सङ्क्रमणको समाप्तिसँगै मौखिकरुपमा राज्यको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको थियो । सम्पूर्ण निर्वाचनपश्चात देशले निकाश त पायो तर स्रोतको अभावमा योजनामात्र बनिँदा जनताको ढाड सेकिन थालेको छ । तेह्रौँ योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा मुलुकले विनाशकारी भूकम्प र तेस्रो वर्षमा दक्षिणी सीमामा अवरोधको कारण २०७९ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको उद्देश्यमा तुषारापातमात्र गरेन, गरिबीको रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्तिसमेत पर धकेलिदिएको छ । वर्तमान योजनाले खासै प्रगति ल्याउन सकेन, जसलाई पुरा गर्नको लागि आगामी योजना ओखती हुने विश्वास गरिएको छ । पूनर्निर्माण, पूनस्थापना, प्रदेश संरचना, स्थानीय निकायको व्यवस्थित स्थापना र परिचालन आदिजस्ता समस्याका कारण समृद्धि मौखिकतामा देखिएको छ ।

नेपालले योजनाबद्ध विकासको क्रम सुरू गरेको ६ दशकमा १३ ओटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको छ । योजना कार्यान्वयनको क्रममा सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषप्रद प्रगति देखिएपनि अधिकाँशमा छैन ।

नेपालले योजनाबद्ध विकासको क्रम सुरू गरेको ६ दशकमा १३ ओटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको छ । योजना कार्यान्वयनको क्रममा सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषप्रद प्रगति देखिएपनि अधिकाँशमा छैन । भएको छ भने विकासमा जनसहभागिता भएपनि नाम मात्रको सहभागिताले प्रश्रय पाएको छ । तर, स्वामित्वमा स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने वातावरण भने पक्कै सिर्जना भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गरी विकास प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रशस्त अवसरहरू प्राप्त भएको छ । तर मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक एवम् मानवीय साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरी उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य आंशिक रूपमा मात्रै हासिल हुनसकेको स्पष्टै छ ।

तेह्रौँ योजनाको उपलब्धिलाई हेर्दा आर्थिक क्षेत्र त्यति सन्तोषप्रद नभए तापनि सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा केही सन्तोषजनक उपलब्धि देखिएको पक्कै छ । योजना अवधिभर मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रियो । मुलुकको समग्र ध्यान राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउन सकेन । सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी सबै क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन । क्षेत्रगत प्रगतिमा पनि विगतदेखिका समस्या यथावत नै रहिरहे । समयमा मल तथा बीउबीजन उपलब्ध नहुँदा र खेतीयोग्य जमिन कृषि मजदुरको अभावमा बाँझो रहँदा यस क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि हासिल हुनसकेन । जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गरी फाइदा लिन नसक्दा मुलुक लोडसेडिङ्गको मारबाट गुज्रिनुपर्याे । बन्द, हड्ताल, राजनीतिक अस्थिरता, सकारात्मक र सुमधुर श्रम सम्बन्धको अभाव, भूकम्प, सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आयो भने यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा समेत पर्याे । 

आन्तरिक उत्पादनमा आएको ह्रास तथा व्यापार क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको कारण व्यापारघाटा अत्यधिक मात्रामा बढेको लुकाउन सकिन्न । तथापि वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट विप्रेषणमा वृद्धि भई तत्कालका लागि शोधनान्तर स्थिति सुविधाजनक भएका कारण विदेशी मुद्रा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनका साथै बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता सहज रहन सक्यो । तर, पछिल्लो विप्रेशण अप्रवाहले भने सहजको अवस्थामा निरन्तरता दिन भने सकेन । योजना अवधिमा यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सिँचाइजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही प्रगति हुन पुगेपनि सामाजिक तथा प्रशासनिक साथै कानुनी सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका छन् । यसमा पनि हरेक कुराहरू राजनीतिक निर्णयमा आधारीत बनिदिँदा न्याय हराएको आवजहरूपनि यत्रतत्र ननीस्किएको होइन । 

आन्तरिक उत्पादनमा आएको ह्रास तथा व्यापार क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको कारण व्यापारघाटा अत्यधिक मात्रामा बढेको लुकाउन सकिन्न ।

राजनीतिक सङ्क्रमण लामो समय रहेकाले पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न एवम् सीमान्तकृत जातजाति, वर्ग र समुदायलाई मुलुकको मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै तहमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि सक्नेले मात्र उपभोग गरेको अवस्था छ । गरिबीका रेखामुनि रहेका विपन्न तथा पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि लक्षित अनगिन्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएपनि गरिबको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । गरिबीमा काम गर्नेहरुको मात्र स्तरोन्नती भएको छ, मतलव अनियमितताले गाँजेको छ ।

एकातिर अवस्था यो छ तर सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको दायरामा भने प्रगति देख्न सकिन्छ । यस प्रकारका कार्यक्रमहरूबाट अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा खुडकिलो बनेकोे छ । योजनाको पछिल्लो वर्षको विषम परिस्थितिका बाबजुद अघिल्ला दुई वर्षको योगदानले योजना अवधिमा गरिबी २ प्रतिशत बिन्दुले घटी २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । निष्कर्शको प्रतिशतमा वर्षैपिच्छे घटेको प्रतिशत देखिएपनि अनुपातिक रुपमा गरिबी नघटेको अवस्था छर्लङ्गै पार्न सकिन्छ । तर, सुचना तथा सञ्चारको प्रगति भने उल्लेखनिय रहेको स्पष्ट छ ।

यसकारण यावत समस्याहरूलाई आधार बनाएर लागू हुन लागेको चौधौँ योजनाले यसअघि मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको पूर्ति गर्ने तथा नयाँ लक्ष्यका साथ मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिई जनताका विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्न कृषिको व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीमा आमविश्वास बढाउनुका साथै विद्यमान ऊर्जासङ्कट निवारण गरी औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिन सकिएमात्र थिलोथिलो बनेको अर्थतन्त्र पुनः तङ्ग्रने आशा गर्न सकिन्छ । साथै भूकम्प तथा सीमानाका अवरोधको कारणबाट शिथिल भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

गरिबीका रेखामुनि रहेका विपन्न तथा पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि लक्षित अनगिन्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएपनि गरिबको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । गरिबीमा काम गर्नेहरुको मात्र स्तरोन्नती भएको छ, मतलव अनियमितताले गाँजेको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमार्फत् लगानी वृद्धि गर्नु, विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गरी पुँजीगत खर्च बढाउनु, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गर्नु तथा बढ्दो जनआकाङ्क्षाअनुरूप विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रशासनयन्त्रलाई व्यावसायिकता अर्को महत्वपूर्ण ध्यान दिने पक्ष बनेको छ । यसका लागि लैङ्गिक समानता हासिल गर्दै पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय एवम् सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई लक्षित कार्यक्रम, न्यायोचित वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गरी शीघ्र गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । 

आन्तरिक उत्पादन तथा निर्यात व्यापारमा वृद्धि र कुल व्यापार विविधीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्दै बाह्य सन्तुलन सुदृढ गर्न सकियो भने केही हदसम्म अर्थतन्त्र सन्तुलित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूलो सङ्ख्याको युवाशक्तिलाई पुँजी, प्रविधि र सीप, मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना, गर्नुपर्नेछ । लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन र विकास प्रक्रियालाई जवाफदेही, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनु, नतिजाप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नु र समग्रमा सुशासन अभिवृद्धि गर्नुजस्ता विषयहरूसमेत यो योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै, विगतमा योजनाको लक्ष्य र उपलब्धिबीच रहने गरेको अन्तरलाई कम गर्नसमेत यस योजनालाई व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामूलक बनाउनुका साथै कार्यान्वयन पक्षलाई जवाफदेही गराउन नतिजासूचकका आधारमा कार्यसम्पादन करार गर्न सजिलो हुनेगरी स्पष्ट नतिजा खाकासमेत तर्जुमा गर्न सकियो भने पछिल्लो समय ०७५/७६ सम्ममा राखिएको ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अनिमात्र पुराहुने देखिन्छ । यहि अवस्थालाई मुल्याँकन गर्नसकेमात्र केही प्रतिशत आशाहरु चौधौँ योजनाले समेट्न सक्ने देखिन्छ ।